वर्धा- नांदेड रेल्वेमार्गाच्या बांधकामासाठी मुरुम उत्खननावर प्रश्नचिन्ह

मानोरा (साप्ताहिक दिग्रस एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क)

वर्धा - नांदेड रेल्वेमार्गाच्या सौम्य कामावर नुकतेच संसदेत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. या रेल्वे प्रकल्पासाठी 

वाशिम जिल्ह्यातील 

मानोरा तालुक्यातील गादेगाव ग्रामपंचायत हद्दीत ई-क्लास जमीन असलेल्या एका तलावातून मुरुम  उत्खनन करण्यात आले.

ग्रामपंचायतीने या उत्खननास हिरवा कंदील दाखवत एक ठराव मंजूर केला , 

ज्यामध्ये तलावाची खोली वाढवून गावासाठी सिंचन व इतर गरजांसाठी पाणीसाठा क्षमता वाढवण्याचा हेतू दर्शविण्यात आला. 

सुमारे ९ हेक्टर ५६ आर म्हणजेच सुमारे २४ एकर क्षेत्रातील या तलावाचे सर्वे क्रमांक २२० असून

 यापैकी  जवळपास १२ एकरांवर तलावाची निर्मिती करण्यात आली . 

मात्र आजची वस्तुस्थिती पाहता हे दृश्य पूर्णतः वेगळे दिसून येते. तलाव पूर्णपणे कोरडा पडलेला आहे आणि पाणी साठवण्याचे कोणतेही लक्षण आढळत नाही. अशा स्थितीत हा स्वाभाविक प्रश्न निर्माण होतो

की, खरोखरच हे उत्खनन तलावाचा पाणीसाठा वाढवण्या करिता करण्यात आले होते की फक्त मुरुम काढण्याच्या हेतूने? 

ग्रामस्थांना लाभ झाला की नुकसान?

या मुरुम उत्खननासंदर्भात आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, 

राजस्व विभागाला या उत्खननातून किती रॉयल्टी मिळाली?

ग्रामपंचायतीला या खननाचा काही थेट लाभ झाला का, की फक्त रेल्वे काम करणाऱ्या एसएमएस कंपनीलाच फायदा झाला? 

तसेच, इतक्या मोठ्या प्रमाणात झालेले हे उत्खनन  नियमानुसार उत्खननाची मर्यादा ठरवून त्याचे योग्य प्रमाणात निरीक्षण करून करण्यात, आले का की ठरलेल्या मर्यादेपेक्षा अधिक मुरुम काढण्यात आले? 

जर तलाव खोलीकरण फक्त एक कारण दर्शवून केले गेले आणि खरे उद्दिष्ट फक्त मुरुम मिळवणे होते, तर हे गावकऱ्यांच्या हिताविरुद्ध ठरेल. त्यामुळे प्रशासनाने या संपूर्ण प्रकाराची सखोल चौकशी करावी,

जेणेकरून खरे चित्र स्पष्ट होईल की, हा निर्णय ग्रामपंचायतीच्या हितासाठी होता की केवळ व्यावसायिक फायदे गाठण्यासाठी? प्रशासन उत्तरदायी आहे स्थानिक प्रशासनाने या प्रश्नाचे उत्तर

द्यावे लागेल की हे मुरुम उत्खनन ग्रामपंचायतीच्या भल्यासाठी होते की केवळ एका कंपनीच्या फायद्यासाठी? जर यामध्ये अनियमितता झाल्या असतील, तर प्रशासनातील संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी होणेही आवश्यक ठरेल.