पत्रकार आत्महत्या प्रकरण पत्रकाराला आत्महत्येस प्रवृत्त करणाऱ्या दोषीविरुध्द कार्यवाही करावी!

 मानोरा : (साप्ताहिक दिग्रस एक्सप्रेस) वाशिम जिल्ह्यातील मूळ महागाव रहिवासी एका वृत्तपत्राचे जिल्हा प्रतिनिधी व निर्भीड पत्रकार कुंदन श्रीराम जाधव यांना अज्ञात व्यक्तींनी केलेल्या मानसिक छळाला कंटाळून आत्महत्या

पत्रकाराला आत्महत्येस प्रवृत्त करणाऱ्या दोषीविरुध्द कार्यवाही करावी

दोषींवर कारवाई न झाल्यास राज्यभर आंदोलन; गोरसेनेचा पोलीस प्रशासनाला इशारा! 

गोरसेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष चव्हाण यांच्यासह कुटुंबियांच्यावतीने पोलीस अधीक्षकांना निवेदन! 

मानोरा (Journalist Suicide Case) : वाशिम जिल्ह्यातील मूळ महागाव, ता. कारंजा येथील रहिवासी एका वृत्तपत्राचे जिल्हा प्रतिनिधी व निर्भीड पत्रकार कुंदन श्रीराम जाधव यांना अज्ञात व्यक्तींनी केलेल्या मानसिक छळाला कंटाळून आत्महत्या केल्याच्या घटनेला आठवडा उलटूनही पोलीस प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस कारवाई झाली नसल्याने संताप व्यक्त होत आहे. या प्रकरणी दोषींवर तातडीने कारवाई करावी, या मागणीसाठी गोरसेना या संघटनेच्यावतीने राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रा. संदेश चव्हाण यांच्या नेतृत्वात अकोला जिल्हा पोलीस अधीक्षक अर्चित चांडक यांची भेट घेऊन कुटुंबियांच्यावतीने निवेदन देण्यात आले आहे. 

दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, कुंदन जाधव हे अनेक वर्षांपासून पत्रकारितेत (Journalist Suicide Case) कार्यरत होते. गेल्या काही वर्षांपासून पत्रकार लोकांमध्ये गटबाजीचे प्रकार सुरू होते. त्यांना वेगवेगळ्या माध्यमातून मानसिक त्रास देण्याचा प्रकार सुरू होता. या त्रासाला कंटाळून स्व. कुंदन जाधव यांनी दि. २७ ऑगस्टच्या मध्यरात्री राहत्या घरात गळफास घेऊन आपले जीवन संपवले. या संदर्भात त्यांच्या पत्नी प्रियंका कुंदन जाधव यांनी पतीला त्रास देणाऱ्या आणि आत्महत्येस प्रवृत्त करणाऱ्या संशयित व्यक्तींविरुद्ध खदान पोलीस स्टेशन, अकोला येथे दि. १ सप्टेंबर रोजी लेखी तक्रार दिलेली आहे.

मात्र, तक्रार देऊन एवढे दिवस होऊन सुद्धा दोषींवर कोणतीच कार्यवाही करण्यात आली नाही, असा आरोप गोर सेनेने केला आहे. संबंधित प्रकरणावर येत्या सात दिवसात त्वरीत कारवाई न झाल्यास गोर सेनेच्या वतीने संपूर्ण महाराष्ट्रभर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल व त्यामुळे होणाऱ्या कायदा व सुव्यवस्थेच्या प्रश्नावर शासन जबाबदार राहील, याची नोंद घ्यावी, असा इशारा प्रा. संदेश चव्हाण यांनी या निवेदनाद्वारे दिला आहे. 

स्व.कुंदन जाधव यांच्या मागे राहिलेली त्यांची पत्नी, दोन निरागस लहान मुली आणि वयोवृद्ध वडील यांचे सह (Journalist Suicide Case) एका निर्भीड पत्रकाराला न्याय मिळावा आणि पत्रकारांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला असताना पोलीस प्रशासनाने तातडीने या प्रकरणाची उकल करावी, अशी मागणी पत्रकारिता क्षेत्रातून आणि सामाजिक संघटनांकडून होत आहे.

“उठ ओबीसी, जागा हो!” घोषणांनी दुमदुमले दिग्रस; जातनिहाय जनगणनेसाठी राष्ट्रपतींना निवेदन. ओबीसी जनगणनेत स्वतंत्र कॉलमची जोरदार मागणी; विविध मागण्यांसाठी राष्ट्रीय पिछडा वर्ग ओबीसी मोर्चाचे आंदोलन

दिग्रस : (संदीप रत्नपारखी) 

 “उठ ओबीसी, जागा हो… संघर्षाचा धागा हो!”, “एकच पर्व… ओबीसी सर्व!”, “वोट हमारा, राज तुम्हारा… नही चलेगा, नही चलेगा!”, “ओबीसी एकता जिंदाबाद!”, “जनगणनेत ओबीसी कॉलम आलाच पाहिजे!” अशा आक्रमक घोषणांनी शनिवारी दिग्रस शहराचा परिसर दुमदुमून गेला. ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्यासह विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी राष्ट्रीय पिछडा वर्ग (ओबीसी) मोर्चाच्या वतीने तालुकास्तरीय रॅली काढून राष्ट्रपतींना निवेदन सादर करण्यात आले.

देशभरातील ओबीसी समाजाच्या विविध प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी राष्ट्रीय पिछडा वर्ग ओबीसी मोर्चाच्या वतीने आंदोलनाची हाक देण्यात आली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून २ सप्टेंबर २०२६ पासून देशातील ५५० जिल्हे व सुमारे ६ हजार तालुक्यांमध्ये श्रृंखलाबद्ध धरणे आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर ५ सप्टेंबर रोजी दिग्रस येथे रॅली काढण्यात आली.

रॅलीदरम्यान कार्यकर्त्यांनी “उठ ओबीसी जागा हो, संघर्षाचा धागा हो”, “एकच पर्व ओबीसी सर्व”, “वोट हमारा राज तुम्हारा नही चलेगा नही चलेगा”, “ओबीसी एकता जिंदाबाद” आणि “जनगणनेत ओबीसी कॉलम आलाच पाहिजे” अशा घोषणांनी ओबीसी समाजाच्या एकजुटीचा आवाज बुलंद केला.

या आंदोलनातील मुख्य मागणी २०२७च्या जनगणनेत ओबीसींची स्वतंत्र जातनिहाय जनगणना करण्याची आहे. एससी व एसटीप्रमाणे ओबीसींसाठीही जनगणनेत स्वतंत्र कॉलम उपलब्ध करून देण्यात यावा, प्रत्येक जातीला विशिष्ट कोड देण्यात यावा आणि जातनिहाय आकडेवारी अधिकृत व पारदर्शक पद्धतीने संकलित करण्यात यावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.

निवेदनात राज्यनिहाय अधिकृत व व्यापक मास्टर जाती निर्देशिका तयार करणे, असूचीबद्ध व स्थानिक जातींच्या सत्यापनासाठी स्वतंत्र संस्थात्मक व्यवस्था निर्माण करणे, जातिसंबंधी डेटा संकलन व सत्यापन प्रक्रिया पारदर्शक व सुरक्षित करणे, शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य हमीभाव देणे, अभ्यासक्रमात भारतीय संविधानाचा समावेश करणे आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

तसेच आरटीई कायद्यातील कलम २३ रद्द करून शिक्षकांवरील टीईटीची सक्ती रद्द करावी, ओबीसी, एससी, एसटी व लावू ओपनमधील आरक्षणासंदर्भातील निर्णय रद्द करावा, NEET पेपरफुटी प्रकरणात कठोर कारवाई करावी, NEET, JEE, TET आदी परीक्षा ऑफलाइन पद्धतीने घेण्यात याव्यात, शिक्षणाचे बाजारीकरण थांबवावे आणि यूजीसी कायदा अधिक कडक करून लागू करावा, अशा मागण्याही निवेदनातून करण्यात आल्या आहेत.

ओबीसी समाजाची वास्तविक लोकसंख्या व सामाजिक-आर्थिक स्थिती समोर आणण्यासाठी जातनिहाय जनगणना अत्यावश्यक असल्याची भूमिका आंदोलकांनी मांडली. “जनगणनेत ओबीसींचा स्वतंत्र कॉलम हा आमचा अधिकार आहे; तो मिळालाच पाहिजे,” असा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला.

यानंतर दिग्रसचे तहसीलदार यांच्यामार्फत महामहिम राष्ट्रपती, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांना निवेदन पाठविण्यात आले. रॅली आणि निवेदनाच्या माध्यमातून ओबीसी समाजाच्या मागण्यांसाठी संघर्ष अधिक तीव्र करण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला. यावेळी बहुसंख्येने दिग्रस शहर व तालुक्यातील ओबीसी बांधव उपस्थित होते.

उज्वला मानकर ‘वादळवारा पुरस्कार २०२६’ ने सन्मानित वामनदादा कर्डक यांच्या जयंती निमित्त नांदेडमध्ये कर्तृत्वाचा गौरव

दिग्रस : (  साप्ता. दिग्रस एक्सप्रेस)

समाजसेवा, शिक्षण आणि सामाजिक बांधिलकीच्या क्षेत्रात उल्लेखनीय योगदान देणाऱ्या प्राध्यापिका तथा उत्तम समाजसेविका सौ. उज्वला महेंद्र मानकर यांच्या कार्याची दखल घेत त्यांना ‘वादळवारा पुरस्कार २०२६’ देऊन गौरविण्यात आले. भीमकवी महाकवी वामनदादा कर्डक यांच्या १०४ व्या जयंतीनिमित्त मुजीबभाई मित्र मंडळ, नांदेडच्या वतीने आयोजित ‘गीत वामनदादांचे’ या विशेष कार्यक्रमात हा सन्मान करण्यात आला.

शंकरराव चव्हाण प्रेक्षागृह, नांदेड येथे रविवारी (दि. २३ ऑगस्ट) झालेल्या या पुरस्कार सोहळ्यात संत बाबा बलविंदर सिंघजी, गुरुद्वारा लंगर साहेबचे बाबा सुबेकसिंघजी व भंतेजी यांच्या शुभहस्ते उज्वला मानकर यांनी पुरस्कार स्वीकारला. यावेळी मंत्रालयाचे अपर सचिव सुभाषजी वकनखेडे, संस्थापक अध्यक्ष सय्यद मुजीबभाई, इंजि. हरजिंदर सिंघ संधू यांच्यासह विविध क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते.

साहित्य, संस्कृती, समता आणि मानवता या मूल्यांना केंद्रस्थानी ठेवून आयोजित करण्यात आलेल्या या सोहळ्यात वामनदादांच्या गीत-विचार आणि संघर्षमय सामाजिक वाटचालीला उजाळा देण्यात आला. समाजहितासाठी सातत्याने कार्य करणाऱ्या मानकर यांच्या योगदानाचा गौरव हा केवळ व्यक्तीचा सन्मान नसून परिवर्तनवादी सामाजिक चळवळीला दिलेली सलामी असल्याची भावना यावेळी व्यक्त करण्यात आली.

मुजीबभाई मित्र मंडळाच्या वतीने मानकर यांच्या सामाजिक बांधिलकी, उल्लेखनीय कार्य आणि समाजाला प्रेरणा देणाऱ्या वाटचालीची विशेष दखल घेत त्यांची पुरस्कारासाठी निवड करण्यात आली होती. पुरस्कार मिळाल्याबद्दल उज्वला मानकर यांचे सर्व स्तरातून अभिनंदन होत असून, त्यांच्या पुढील सामाजिक व शैक्षणिक कार्यासाठी शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे.

‘महागणेशोत्सव २०२६’: उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ स्पर्धेत सहभागी होण्याचे जिल्हा प्रशासनाचे आवाहन. तालुका ते आंतरराष्ट्रीय स्तरापर्यंत भरघोस पारितोषिकांची संधी. अर्जाची अंतिम मुदत ७ सप्टेंबर

वाशिम,दि.१ सप्टेंबर (साप्ताहिक दिग्रस एक्सप्रेस)महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या निर्णयानुसार गणेशोत्सव राज्य महोत्सव म्हणून साजरा करण्यात येत आहे. याच पार्श्वभूमीवर पु. ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, मुंबई यांच्या वतीने ‘उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ स्पर्धा २०२६’ आयोजित करण्यात आली असून जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांमधील नोंदणीकृत तसेच परवानाधारक सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांनी ७ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत या स्पर्धेत मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे.

यंदा स्पर्धेची व्याप्ती वाढवून तालुका, जिल्हा, राज्य, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय अशा विविध स्तरांवर करण्यात आली आहे. त्यामुळे गणेशोत्सव मंडळांना आपली सांस्कृतिक, सामाजिक व पर्यावरणपूरक कामगिरी सादर करून मोठ्या पारितोषिकांची संधी उपलब्ध होणार आहे.

पारितोषिकांचे स्वरूप

तालुकास्तर : प्रत्येक तालुक्यासाठी प्रथम क्रमांकास २५ हजार रुपये व प्रमाणपत्र.

जिल्हास्तर : प्रथम ५० हजार, द्वितीय ४० हजार आणि तृतीय ३० हजार रुपये.

राज्यस्तर : प्रथम ७.५० लाख, द्वितीय ५ लाख आणि तृतीय २.५० लाख रुपये.

राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तर : प्रथम ७.५० लाख, द्वितीय ५ लाख आणि तृतीय २.५० लाख रुपये अशी पारितोषिके देण्यात येणार आहेत.

१०० गुणांवर होणार मूल्यांकन

स्पर्धेसाठी मंडळांच्या विविध उपक्रमांचे एकूण १०० गुणांवर मूल्यांकन केले जाणार आहे. त्यामध्ये कलेचे जतन व संवर्धन – २० गुण : गायन, वादन, नृत्य, नाट्य, लावणी, पोवाडा, दशावतार तसेच लुप्त होणाऱ्या पारंपरिक कलांचे जतन व सादरीकरणाचा समावेश असेल.

संस्कृतीचे जतन व संवर्धन – २० गुण : ग्रंथालय, दुर्मीळ वस्तूंचे प्रदर्शन, कवी संमेलन, पारंपरिक व देशी खेळ आदी उपक्रम असावेत.

निसर्ग व सार्वजनिक संपत्तीचे जतन – २० गुण : गडकिल्ले, राज्य व राष्ट्रीय स्मारके, वनांचे जतन, स्वच्छता मोहीम आणि पर्यावरण जनजागृती. सामाजिक कार्य – २० गुण : महिला, दिव्यांग, ज्येष्ठ नागरिक व वंचित घटकांसाठी उपक्रम, आरोग्य शिबिरे, रक्तदान, शिक्षण, कृषी व शासकीय योजनांचा प्रचार-प्रसार. गणेशोत्सव आयोजनातील विधायकता – २० गुण : पर्यावरणपूरक मूर्ती व सजावट, प्रदूषणमुक्त परिसर, शिस्तबद्ध व्यवस्थापन, भाविकांसाठी पाणी व प्राथमिक उपचारांसारख्या सुविधा, ‘एक गाव एक गणपती’ उपक्रम तसेच कार्यकारिणीत महिलांचा किमान ३० टक्के सहभाग यांचा विचार केला जाणार आहे.

संबंधित शासकीय यंत्रणेकडे नोंदणीकृत किंवा स्थानिक प्रशासनाकडून परवानाधारक असलेली सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळेच या स्पर्धेत सहभागी होऊ शकतात. इच्छुक मंडळांनी पु. ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमीच्या अधिकृत पोर्टलवर विहित मुदतीत ऑनलाइन अर्ज सादर करावा. जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त गणेशोत्सव मंडळांनी आपली सांस्कृतिक, सामाजिक आणि पर्यावरणपूरक बांधिलकी जपत या स्पर्धेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे. अधिक माहितीसाठी https://ganeshotsav.pldmka.co.in या संकेतस्थळाला भेट द्यावी.असेही आवाहन जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने करण्यात आले आहे.

संपादकीय : 'स्वच्छते'चा उकिरडा आणि 'आंधळे-बहिरे' प्रशासन!

​गावाकडची शुद्ध हवा, तिथला निसर्ग आणि अंगणातील स्वच्छता या आता केवळ जुन्या आठवणी बनू पाहत आहेत. आजकाल गावाच्या वेशीवर पाऊल ठेवताच आपले स्वागत करतात ते उघड्यावर पडलेले कचऱ्याचे दुर्गंधीयुक्त ढिगारे. शहरी भागातील कचऱ्याची समस्या आपल्याला नवी नाही, पण आता हा घनकचऱ्याचा भस्मासूर ग्रामीण भागातही भयानक वेगाने फोफावला आहे. सर्वांत संतापजनक आणि दुर्दैवी बाब म्हणजे, या गंभीर प्रश्नावर न्यायालयाने वेळोवेळी कडक ताशेरे ओढूनही स्थानिक ग्रामपंचायत प्रशासन मात्र 'आंधळ्या आणि बहिऱ्या' भूमिकेत वावरत आहे.

​‘स्वच्छ भारत अभियान’ किंवा ‘संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियान’ यांसारख्या योजनांचे रंगीत फलक ग्रामपंचायतीच्या भिंतींवर अभिमानाने झळकत असतात. मात्र, प्रत्यक्षात गावातील गल्ल्या, मोकळी मैदाने आणि नद्यांचे काठ कचऱ्याने ओसंडून वाहत आहेत. प्लास्टिकच्या पिशव्या, सांडपाणी आणि सडणारा ओला कचरा यामुळे गावांचे सार्वजनिक आरोग्य धोक्यात आले आहे. डेंग्यू, मलेरियासारख्या आजारांनी ग्रामीण भागात कायमस्वरूपी मुक्काम ठोकला आहे. पण या वास्तवाकडे पाहण्यासाठी प्रशासनाकडे ना दृष्टी आहे, ना लोकांच्या तक्रारी ऐकण्यासाठी कान.

​घनकचरा व्यवस्थापनासंदर्भात उच्च न्यायालयाने आणि राष्ट्रीय हरित लवादाने (NGT) अनेकदा स्पष्ट आदेश दिले आहेत. प्रत्येक गावाला कचरा डेपोसाठी जागा निश्चित करणे, ओला आणि सुका कचरा वेगळा करणे, आणि त्याची योग्य विल्हेवाट लावणे बंधनकारक आहे. पण "न्यायालयाचे आदेश कागदावर आणि कचरा मात्र रस्त्यावर" अशी विदारक स्थिती आज गावोगावी पाहायला मिळते. सरपंच, ग्रामसेवक आणि स्थानिक नेते निवडणुकांपुरते विकासाचे इमले बांधतात, पण निवडून आल्यावर गावाला कचऱ्याच्या विळख्यात वाऱ्यावर सोडून देतात.

​या सर्व ढिसाळ कारभारात आणखी एक अत्यंत गंभीर आणि संशयास्पद मुद्दा दडलेला आहे, तो म्हणजे या नावाखाली होणारा आर्थिक गैरव्यवहार. ग्रामपंचायतींकडून घनकचरा व्यवस्थापनासाठी दरवर्षी लाखो रुपयांचा निधी कागदोपत्री खर्च झाल्याचे दाखवले जाते. कचराकुंडी खरेदी, घंटागाड्या, ट्रॅक्टरची देखभाल किंवा कचरा विल्हेवाटीच्या नावाखाली बिलांच्या फाईल्स फुगत आहेत; मात्र जमिनीवरचे वास्तव शून्यच आहे. जर कचरा तसाच रस्त्यावर सडत आहे, तर हा पैसा जातोय कुठे? त्यामुळे, ग्रामपंचायतींनी घनकचरा व्यवस्थापनावर आतापर्यंत केलेल्या सर्व खर्चाचे शासनाकडून 'स्पेशल ऑडिट' (विशेष लेखापरीक्षण) तातडीने व्हायलाच हवे. या पैशांची आणि बिलांची सखोल चौकशी झाल्यास या आंधळ्या आणि बहिऱ्या प्रशासनाचा खरा भ्रष्ट चेहरा जनतेसमोर उघडा पडेल.

​आता वेळ आली आहे ती केवळ न्यायालयाच्या आदेशांवर किंवा प्रशासनाच्या मेहरबानीवर अवलंबून न राहण्याची. ग्रामस्थांनी आणि तरुण वर्गाने या 'आंधळ्या आणि बहिऱ्या' व्यवस्थेला केवळ आरोग्याचाच नव्हे, तर पैशांचाही जाब विचारला पाहिजे. जोपर्यंत या सुस्त प्रशासनाच्या डोळ्यांत कायद्याचे आणि 'स्पेशल ऑडिट'चे झणझणीत अंजन घातले जात नाही, तोपर्यंत गावातील कचऱ्याचे ढिगारे हलणार नाहीत. वेळीच पावले उचलली नाहीत, तर भविष्यात आपल्या सुंदर गावांचे रूपांतर 'कचराग्राम' मध्ये व्हायला अजिबात वेळ लागणार नाही.

मानोरा येथील ज्वेलर्स दुकानात मध्यरात्री चोरीचा प्रयत्न फसला! गॅस कटरने तिजोरी फोडण्याचा प्रयत्न! ४ चोरटे पांढऱ्या स्कॉर्पिओतून पसार, गुन्हा दाखल!

मानोरा (साप्ताहिक दिग्रस एक्सप्रेस)

मानोरा शहरातील दिग्रस चौक येथील शहाणे ज्वेलर्स दुकानात अज्ञात ४ चोरट्यांनी मध्यरात्री गॅस कटरच्या साहाय्याने चोरी करण्याचा प्रयत्न केल्याची खळबळजनक घटना उघडकीस आली आहे. दुकान मालकाच्या भावाने वेळीच धाव घेतल्याने चोरट्यांना पळ काढावा लागला.

 पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राठी नगर, मानोरा येथील रहिवासी व डिग्रस चौकातील ज्वेलर्स व्यावसायिक यांचे सोने-चांदी खरेदी-विक्रीचे दुकान आहे. त्यांच्या दुकानाला लागूनच त्यांच्या मालकीचा आणखी एक गाळा असून त्यात वेगळी खोली आहे. त्या खोलीत दोन लोखंडी तिजोऱ्या ठेवल्या होत्या, ज्यात दुकानातील सोन्या-चांदीचे दागिने ठेवले जात होते.  दि. २९ ऑगस्ट २०२६ रोजी सायंकाळी ६ वाजता दुकान बंद करून ते घरी गेले होते. तर मध्यरात्री १.३० वाजण्याच्या सुमारास त्यांचे लहान भाऊ गोपाल शहाणे यांना दुकानासमोरील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कोणतेही दृश्य दिसत नसल्याने संशय आला. त्यांनी दुकानाकडे धाव घेतली असता, त्यांच्या आवाजाने दुकानातून ४ लोक शटरमधून बाहेर पळत आले. त्यापैकी ३ जण दुकानासमोर उभ्या असलेल्या पांढऱ्या रंगाच्या स्कॉर्पिओ गाडीमध्ये बसून पसार झाले, तर एक जण त्यांच्या गाडीमागे पळत जाऊन डिग्रस चौकामध्ये जाऊन गाडीत बसला. दुकानात जाऊन पाहणी केली असता, बाहेरील शटरच्या लॉकच्या पट्ट्या तोडलेल्या, आतील लहान शटरचे कुलूप तुटलेले, तर गोदरेज कंपनीच्या तिजोरीचे लॉक आणि की-होल गॅस कटरने जाळल्याचे दिसून आले. घटनास्थळी एक इंडेन कंपनीचा गॅस सिलेंडर, एक मोठा ऑक्सिजन सिलेंडर ज्याला लाल व निळ्या रंगाच्या नळ्या जोडून गॅस कटर तयार केले होते, तसेच एक प्लास्टिक मुठ असलेला लोखंडी कोयता आढळून आला. या प्रकरणी मानोरा पोलीस स्टेशनमध्ये चार अज्ञात चोरट्यांविरुद्ध चोरीच्या प्रयत्नाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पुढील तपास पोलीस करीत आहेत.

   ता. प्र.

‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजने’चा दुसरा टप्पा ४३ हजार ६६० शेतकऱ्यांच्या खात्यात ३७४ कोटी वर्ग !

वाशिम,दि.२८ ऑगस्ट (साप्ताहिक दिग्रस एक्सप्रेस मानोरा):

राज्य शासनाच्या  ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, २०२६’ अंतर्गत  या योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात जिल्ह्यातील १७ हजार ३२७ पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात तब्बल १५०.०५ कोटी रुपयांची रक्कम जमा करण्यात आली आहे. यासह आतापर्यंत जिल्ह्यातील एकूण ४३ हजार ६६० शेतकऱ्यांच्या खात्यात ३७४.९१ कोटी रुपयांचा निधी जमा झाल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे.

राज्य शासनाने गत २ जून २०२६ रोजी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली होती. वाशिम जिल्ह्यातील ६९४ गावांमधील सेवा सहकारी संस्था (जिल्हा मध्यवर्ती बँक) तसेच राष्ट्रीयकृत, ग्रामीण व खाजगी बँकांच्या एकूण ५४,१०२ पात्र लाभार्थ्यांची यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

दुसऱ्या टप्प्यातील निधी  तपशील

शासनाने २४ ऑगस्ट २०२६ रोजी जाहीर केलेल्या दुसऱ्या टप्प्यात आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झालेल्या शेतकऱ्यांना निधी वितरित करण्यात आला.

 * एकूण लाभार्थी शेतकरी: १७,३२७

   * जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक: ७,०९१ शेतकरी

   * राष्ट्रीयकृत बँका: १०,२३६ शेतकरी

 * एकूण वितरित रक्कम: १५०.०५ कोटी रुपये

   * जिल्हा मध्यवर्ती बँक: ५६.४३ कोटी रु.

   * राष्ट्रीयकृत बँका: ९३.६२ कोटी रु.

पहिल्या व दुसऱ्या टप्प्याची एकत्रित स्थिती

वाशिम जिल्ह्यात आतापर्यंत ४६,६९८ शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाले असून, त्यापैकी ४३,६६० पात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यात (पहिला व दुसरा टप्पा मिळून) ३७४.९१ कोटी रुपये जमा झाले आहेत. यात सेवा सहकारी संस्थांचे (जिल्हा मध्यवर्ती बँक) २५,२०५ सभासद असून त्यांच्यासाठी २००.२३ कोटी रुपये, तर राष्ट्रीयकृत बँकांचे १८,४५५ सभासद असून त्यांच्यासाठी १७४.६८ कोटी रुपयांचा समावेश आहे.

शेतकऱ्यांना आवाहन

सदर योजनेअंतर्गत अद्यापही ७,४०४ पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण अॅग्रीस्टॅक फार्मर आयडी नोंदणी अभावी बाकी आहे. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांची अॅग्रीस्टॅक पोर्टलवर नोंदणी असणे बंधनकारक आहे.

ज्या शेतकऱ्यांचे प्रमाणीकरण बाकी आहे, त्यांनी आपला विशिष्ट क्रमांक व आधार क्रमांक घेऊन नजीकच्या ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ येथे भेट द्यावी आणि लवकरात लवकर आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करून या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर आणि जिल्हा उपनिबंधक माणिकराव लटपटे यांनी  केले आहे.