वन आणि मृदा व जलसंधारण प्रशासनाच्या सीमा वादात फसले धरणाचे गाळमुक्त धोरण. गोरसेनेची वन प्रशासनाची हद्द ठरविण्याची मागणी.

मानोरा: (साप्ताहिक दिग्रस एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क )

गिरोली वनवर्तुळातील सावरगांव कान्होबा येथील धरणातील जमीन वनविभागाची की मृदा व जलसंधारण विभागाची यावरून दोन्ही विभागात ३५ वर्षांपासून प्रशासकीय वाद सुरू आहे. यामुळे धरणात जमा झालेला गाळ काढण्यास शेतकऱ्यांना मज्जाव करण्यात येत आहे. 

परिणामी सुमारे हजार एकर शेती सिंचित करणाऱ्या या धरणाची पाणी साठवण क्षमता गाळाने भरल्याने घटली आहे. शासनाची "गाळमुक्त धरण, जलयुक्त शिवार" योजना असतानाही प्रशासकीय वादामुळे सावरगांव धरण योजनेपासून वंचित राहिले आहे. 

गोरसेना सामाजिक संघटनेचे जि. उपाध्यक्ष गोपाल कनिराम चव्हाण, तालुकाध्यक्ष सुनील राठोड, तालुका सहसंयोजक डॉ.सुधाकर राठोड आणि सचिन जाधव यांनी आज आपदा नियंत्रण प्राधिकारी तथा तहसीलदार राजेंद्र पाटील यांना निवेदन देऊन दोन्ही विभागांची संयुक्त मोजणी करून हद्द कायम करण्याची मागणी केली. 

हद्द निश्चित झाल्यास धरणातील गाळ निघून जलसाठा वाढेल आणि शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल, असे निवेदनात म्हटले आहे. 

प्रत पालकमंत्री, वनमंत्री, जलसंधारण मंत्री व जिल्हाधिकारी यांनाही पाठवण्यात आली आहे.

चौकट --

गाळमुक्त धरण या शासकीय योजनेला वन विभागाच्या आडमूठ्या धोरणामुळे आडकाठी निर्माण केल्या जात आहे. जी तालुका आपदा नियंत्रण प्राधिकरणाने समन्वयाने सोडवावी अन्यथा मंगरूळनाथ व मानोरा तालुक्यातील शेतकरी हितासाठी संघटनेकडून उग्र आंदोलन उभारले जाईल अशी माहिती संघटना पदाधिकारी गोपाल चव्हाण, सुनील राठोड आणि डॉ. मधुकर राठोड यांच्या वतीने देण्यात आली.