संपादकीय कागदावरचे जंगल आणि माळरानातील टिटवी!

राज्यात हरित महाराष्ट्राचे स्वप्न साकार करण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांच्या वनसंवर्धन योजना राबवल्या जात आहेत. वनक्षेत्र वाढविणे, पर्यावरणाचे संरक्षण करणे आणि भावी पिढ्यांसाठी हिरवा वारसा निर्माण करणे हा या योजनांचा मूलभूत उद्देश आहे. मात्र काही ठिकाणी या योजनांचा वापर पर्यावरण संवर्धनासाठी नव्हे, तर केवळ कागदोपत्री यश दाखवून निधीची उधळपट्टी करण्यासाठी होत असल्याचे चित्र समोर येत आहे.

मानोरा वनपरिक्षेत्रातील सावरगाव कान्होबा वन बिटातील कक्ष क्रमांक १३८ मध्ये ३० हेक्टर मिश्र रोपवन उभारल्याचा दावा करण्यात आला. शासनाच्या नोंदीत हे क्षेत्र कदाचित हिरवेगार दाखविले गेले असेल, अहवालांमध्ये हजारो रोपे जिवंत असल्याचे नमूद केले गेले असेल, परंतु प्रत्यक्षात त्या ठिकाणी टिटवी पक्ष्याने ओसाड माळरानावर अंडी घातल्याचा GPS पुराव्यासह दावा समोर आला आहे. टिटवी हा पक्षी झाडाझुडपांनी व्यापलेल्या भागात नव्हे, तर मोकळ्या, उघड्या माळरानात घरटे करतो. त्यामुळे हा प्रकार केवळ पक्षीशास्त्रीय निरीक्षण नसून कथित रोपवनाच्या वास्तवावर प्रश्नचिन्ह उभे करणारा गंभीर मुद्दा आहे.

जर ३० हेक्टर क्षेत्रात खरोखरच मिश्र रोपवन उभे राहिले असते, तर त्या परिसराचे स्वरूपच वेगळे दिसले असते. मग टिटवीने त्या ठिकाणी अंडी कशी घातली? हा प्रश्न आता सामान्य नागरिकांपासून पर्यावरणप्रेमींपर्यंत सर्वांना पडला आहे. याचे उत्तर शोधणे आणि वस्तुस्थिती जनतेसमोर आणणे ही वन विभागाची जबाबदारी आहे.

याहून अधिक गंभीर बाब म्हणजे या संदर्भात लेखी तक्रार दिल्यानंतरही संबंधित यंत्रणेकडून तातडीने पंचनामा किंवा चौकशी करण्यात आल्याचे दिसून येत नाही. सार्वजनिक निधी खर्च झालेल्या योजनेबाबत शंका उपस्थित झाल्यानंतर प्रशासनाने तत्परता दाखविणे अपेक्षित असते. परंतु मौन धारण केले जात असेल, तर संशय अधिक गडद होणे स्वाभाविक आहे.

वनसंवर्धनाच्या नावाखाली जर केवळ कागदोपत्री जंगल उभे राहत असेल, तर त्याचे सर्वात मोठे नुकसान पर्यावरणाचे आणि जनतेच्या विश्वासाचे होते. शासनाचा पैसा, जनतेचा कर आणि निसर्गाच्या नावावर मंजूर झालेला निधी यांचा हिशेब जनतेला मिळायलाच हवा. हरित महाराष्ट्राची संकल्पना केवळ फलकांवर, अहवालांमध्ये आणि उद्घाटन समारंभांमध्ये मर्यादित राहू नये; ती प्रत्यक्ष जमिनीवर दिसली पाहिजे.

आज या प्रकरणात टिटवी पक्षी जणू निसर्गाचा साक्षीदार बनून उभा आहे. ज्या ठिकाणी जंगल असल्याचा दावा केला गेला, तेथे माळरान असल्याचा संदेश त्याने आपल्या अंड्यांमधून दिला आहे. आता प्रश्न एवढाच आहे की, हा संदेश प्रशासन ऐकणार का? की कागदावरील हिरवाईच्या आड वास्तव कायम दडपून ठेवले जाणार?

वनसंवर्धनाच्या योजनांमध्ये झालेल्या कथित अनियमिततेची निष्पक्ष, पारदर्शक आणि वेळबद्ध चौकशी होणे ही काळाची गरज आहे. कारण जंगल फक्त कागदावर वाढत असेल, तर पर्यावरण वाचणार नाही; आणि जबाबदारी निश्चित होत नसेल, तर भ्रष्टाचारही थांबणार नाही.

— जगदीश राठोड

संपादक, दिग्रस एक्सप्रेस