३१ ऑगस्ट – भटके - विमुक्त दिन विशेष... ▪️विमुक्त दिन की विस्मृती दिन ? - प्रा. डॉ. सुभाष राठोड, पुणे

   इतिहासाची चाके कधीच थांबत नाहीत; ती फिरत राहतात आणि त्या चाकांतून वंचितांचे, शोषितांचे अश्रू व रक्त मिसळलेले असतात. ३१ ऑगस्ट हा दिवस महाराष्ट्र शासनाने ‘भटके विमुक्त दिन’ म्हणून घोषित केला आहे. ब्रिटिश राजवटीत केवळ जन्मामुळे गुन्हेगार ठरवले गेलेले आणि स्वातंत्र्यानंतरही सामाजिक भेदभावाच्या जखमा सहन करणारे भटके व विमुक्त समाज आज नव्या स्वाभिमानाने उभे राहत आहेत. भारतीय समाजव्यवस्थेचा इतिहास हा केवळ राजवटींचा, धर्मांचा वा संस्कृतीचा प्रवास नाही; तो विविध जाती - जमातींच्या सहजीवनाचा, संघर्षांचा आणि विस्मृतीचा पट आहे. या दीर्घकाळातील सामाजिक प्रवाहात अनेक समुदाय मुख्य प्रवाहात स्थिरावले, तर काही समाज घटक उपेक्षेच्या गर्द छायेत हरवले. या उपेक्षित जमातींपैकी सर्वांत वेदनादायक इतिहास लाभलेला आहे तो भटक्या आणि विमुक्त जातींचा — जे आजही आपल्या अस्तित्वासाठी झगडत आहेत. या समाज बांधवांनी भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यात निर्णायक भूमिका बजावली, मात्र स्वातंत्र्यानंतर त्यांच्या त्यागाचं आणि योगदानाचं चीज झालं नाही. त्यांचा इतिहास म्हणजे सामाजिकच नव्हे, तर प्रशासकीय, सांस्कृतिक आणि राजकीय अन्यायाचा जिवंत दस्तऐवज आहे.

  भारताच्या सामाजिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय इतिहासात भटके व विमुक्त समाज हा अत्यंत महत्त्वाचा तितकाच दुर्लक्षित घटक राहिला आहे. भारताच्या सामाजिक इतिहासात ज्या अनेक भटक्या व विमुक्त जाती आपले उपजीविकेचे मार्ग शोधत फिरस्त्या पद्धतीने जगत होत्या. या समाजाचा गुंता फार गुंतागुंतीचा आहे. शतकानुशतके या समाजाने विविध कष्टप्रद व्यवसाय, पारंपरिक कला, वाहतूक व्यवस्था, पशुपालन आणि लोककला यांतून समाजजीवन समृद्ध केले. परंतु ब्रिटिश सत्तेच्या काळात १८७१ मध्ये लागू करण्यात आलेल्या ‘गुन्हेगार जमाती कायद्याने’ या समाजाला कायमस्वरूपी कलंकित करण्याचे महापाप केले. संपूर्ण समाजाला ‘जन्मतः गुन्हेगार’ ठरवून त्यांच्या माथी कायमस्वरूपी गुन्हेगारीचा शिक्का मारला. त्यांच्या हालचालींवर, निवासस्थानांवर व उपजीविकेवर कठोर बंधने घालण्यात आली. त्यामुळे सामाजिक बहिष्कार, दारिद्र्य, आर्थिक उपेक्षा आणि शैक्षणिक मागासलेपण यांसारख्या समस्या या समाजाच्या वाट्याला पिढ्यान्‌पिढ्या कायम राहिल्या. 

   ब्रिटिश सरकारने क्रिमिनल ट्राईब्ज ॲक्ट अंतर्गत सुमारे २०० जातींना गुन्हेगार जाती म्हणून घोषित केले. त्यामुळे या जाती - जमातींमधील समाज बांधवांना स्वातंत्रपूर्व काळात अमानुष अत्याचार सहन करावा लागला. स्वातंत्र्यानंतरही हा समाज मुख्य प्रवाहापासून कोसो दूर राहिला. स्वातंत्र्याची फळं त्यांना चाखता आली नाही. स्वातंत्र्यानंतरही भटक्या व विमुक्त समाजाला न्यायासाठी विलंब झाला. पर्यायाने अनेक दीर्घकालीन सामाजिक परिणाम या समाजावरती झाले. 

  १८७१ मध्ये ब्रिटिशांनी ‘क्रिमिनल ट्राईब्स ॲक्ट’ (गुन्हेगार जमाती कायदा) हा क्रूर कायदा लागू केला. या कायद्यानुसार जवळपास १९३ जमातींना ‘जन्मतः गुन्हेगार’ घोषित करण्यात आले. म्हणजे मूल जन्माला आले की तो आयुष्यभर गुन्हेगार !  जन्माला आलेल्या बाळापासून ते वृद्धापर्यंत सर्वच व्यक्ती ‘जन्मजात गुन्हेगार’ म्हणून नोंदविल्या जात होत्या. पोलीसांचा ससेमिरा, संशयाची नजर, दररोज पोलिस ठाण्यात हजेरी, जबरदस्तीने कबुलीजबाब घेण्यासाठी महिलांचा छळ, सक्तीचे वास्तव्य, गावाबाहेर छावण्या – ही जणू त्यांच्या आयुष्याला चिकटून बसलेली बेडी ठरली. अशा अनेक अमानुष घटनांनी त्यांचा इतिहास भरलेला आहे. हा अन्यायकारक कायदा त्यांच्या जगण्यातला कायमचा शाप बनून राहिला. स्वातंत्र्य त्यांच्या वाट्याला कधी आलेच नाही. त्यांच्या मुलांना शाळा परवडली नाही, कारण उदरनिर्वाहासाठी त्यांनाच भीक मागावी लागत होते, कसरती कराव्या लागत, भविष्य सांगावे लागे. त्यामुळे शाळा, शिस्त, अभ्यास यांना त्यांच्या जीवनात जागाच राहिली नव्हती. 

  आपल्या भारताला १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी स्वातंत्र्य मिळाले खरे, परंतु विमुक्त भटक्या जमातींना खरे स्वातंत्र्य मिळाले ते १९५२ साली.. स्वातंत्र्यानंतर पंडित नेहरूंच्या काळात १९५२ मध्ये हा अन्यायकारक कायदा रद्द करण्याबाबत संसदेत कायदा पास करावा लागला. म्हणजेच या जमातींना भारतीय स्वातंत्र्यानंतर तब्बल पाच वर्षांनी स्वातंत्र्य मिळाले.  

    या जातींना ‘विमुक्त जाती’ म्हणजेच मुक्त झालेल्या म्हणून घोषित करण्यात आले. म्हणूनच आजही या समाजाला ‘विमुक्त’ आणि ‘भटके’ असे बिरूद लावले जाते. या घटनेने समाजाला कायदेशीर स्वातंत्र्य मिळाले, पण मानसिक गुलामी, सामाजिक तिरस्कार आणि शासकीय उदासीनता मात्र अजूनही दूर झालेली नाही. स्वातंत्र्यानंतर ३१ ऑगस्ट १९५२ रोजी भारत सरकारने हा काळा कायदा रद्द करून या समाजांना 'विमुक्त' करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे त्यांना जन्मजात गुन्हेगार ठरविण्याचा शिक्का पुसून टाकण्यात आला. म्हणूनच ३१ ऑगस्ट हा दिवस त्यांच्यासाठी इतिहासात 'मुक्तिदिन' ठरला.

   इतिहासाचा मागोवा घेतला तर या जमाती कधीच समाजापासून वेगळ्या नव्हत्या. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्यनिर्मितीत गडकोट, किल्ले बांधणे, किल्ले सांभाळणे, गुप्तहेरगिरी करणे, लोककलांद्वारे संस्कृती जपणे, बैलांच्या साहाय्याने युद्धसामुग्री वाहणे, अशा अनेक जबाबदाऱ्या त्यांनी इमानेइतबारे पार पाडल्या. बहिर्जी नाईकासारखे पराक्रमी पुरुष याच समाजातून उदयाला आले. शेतकरी आनंदाने पसाभर धान्य त्यांच्या झोळीत घालत होता. पण इंग्रजांच्या सत्ताकाळात परिस्थिती पालटली. १८५७ च्या स्वातंत्र्ययुद्धात इंग्रजांविरुद्ध उमाजी नाईक, तंट्या भिल्ल, वासुदेव बळवंत फडके यांच्या सोबत या समाजाने कडवी झुंज दिली. इंग्रजांना त्यांचा हा लढाऊ स्वभाव धोकादायक वाटू लागला आणि १८७१ मध्ये ‘क्रिमिनल ट्राइब्स ॲक्ट’ लागू करून त्यांना जन्मजात गुन्हेगार ठरवले. या कायद्याने त्यांचे आयुष्य उद्ध्वस्त केले, भटकंती हेच त्यांचे नशीब ठरले. १८५७ च्या स्वातंत्र्ययुद्धानंतर ब्रिटिश सत्तेला भटक्या जमातींची स्वायत्तता आणि चळवळीची क्षमता धोकादायक वाटू लागली. इंग्रजांना वाटलं की हे लोक त्यांच्या सत्ता-व्यवस्थेसाठी अडथळा ठरतील. म्हणून १८७१ मध्ये त्यांनी ‘The Criminal Tribes Act’ नावाचा एक अमानुष कायदा लागू केला. या कायद्यानुसार सुमारे १९३ जाती-जमातींना जन्मतःच गुन्हेगार ठरवलं गेलं. म्हणजेच एखाद्या व्यक्तीच्या गुन्ह्याच्या नव्हे, तर संपूर्ण समाजाच्या जन्माच्या आधारावर अपराधी ठरवलं गेलं. यामुळे या जमातींना पोलिसांच्या देखरेखीखाली जीवन जगावं लागलं. कोणत्याही गावी स्थलांतर करायचं झालं तर परवानगी आवश्यक होती. पुरुषांना रोज हजेरी द्यावी लागे, स्त्रिया आणि बालकांनाही ‘गुन्हेगार’ म्हणून ओळख दिली जाई. त्यांच्या वस्त्यांभोवती काटेरी तारांचे कुंपण टाकले जात असे. हे केवळ कायद्यातील अन्याय नव्हता, तर माणुसकीवर झालेला आघात होता.

  भटके व विमुक्त समाजाचे स्वातंत्र्यासाठी आणि राष्ट्र उभारणीसाठी अपुर्व योगदान लक्षात घेता महाराष्ट्र शासनाने प्रथमच ३१ ऑगस्ट हा दिवस भटके व विमुक्त दिन म्हणून साजरा करण्यास नुकतीच मान्यता दिली आहे. महाराष्ट्र राज्य महायुतीच्या सरकारने ३१ जुलै २०२५ रोजी अखेर ३१ ऑगस्ट हा दिवस 'भटके विमुक्त दिवस' म्हणून साजरा करण्यासाठीचा शासन निर्णय जारी करून या निर्णयाची घोषणा केली आहे.  सदर शासन निर्णयामध्ये भटके विमुक्त हा दिवस राज्यस्तरावर व जिल्हा स्तरावर साजरा करण्यात यावा. सदर दिवशी भटक्या विमुक्त समाजाच्या संस्कृतीचे जीवनमूल्य, परंपरा दर्शवणारे विविध सांस्कृतिक, शैक्षणिक व माहितीपर उपक्रम राबविण्यात यावेत, शासकीय व अनुदानित आश्रम शाळा शासकीय वस्तीग्रह या ठिकाणी विद्यार्थी आरोग्य तपासणी शिबिर, आधार कार्ड नोंदणी, जातीचे दाखले जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक असणाऱ्या कागदपत्रांविषयी माहिती या करिता शिबिराचे आयोजन करावे. विभागीय आयुक्त जिल्हाधिकारी यांनी त्यांच्या विभागातील जिल्ह्यातील सर्व शासकीय निमशासकीय कार्यालय मध्ये सदर कार्यक्रम आयोजित करण्याबाबत आवश्यक त्या सूचना निर्गमित करून त्याच्या अंमलबजावणी बाबत योग्य ती कार्यवाही करावी, असे नमूद केले आहे.

    ३१ ऑगस्ट हा दिवस विमुक्त - भटक्यांच्या स्वातंत्र्याचा अपूर्ण सूर्योदय म्हणावा लागेल.‌ ३१ ऑगस्ट हा दिवस केवळ एका औपचारिक स्वातंत्र्याची नोंद असली तरी तो आजही वेदना, संताप आणि अविरत संघर्षाचा आक्रोश आहे. ब्रिटिशांनी लादलेल्या 'गुन्हेगार जमात' या कलंकित शिक्क्यातून १८७१ सालच्या कायद्यातून अनेक भटके समाज १९५२ साली मुक्त झाले. पण हे स्वातंत्र्य आजही कागदावरच राहिले आहे. त्या कलंकित शिक्क्याचे ओरखडे अजूनही समाजाच्या मनातून आणि व्यवस्थेतून पूर्णपणे पुसले गेलेले नाहीत. त्यांच्या मुक्तीची पहाट अजूनही दूरच आहे. पुढच्या १०० वर्षांनी तरी भटक्या-विमुक्त समाजाला खऱ्या अर्थाने स्वातंत्र्य मिळेल का, हा प्रश्न आजही अनुत्तरित आहे. 

   भारतीय राज्यघटनेने दिलेल्या समानतेच्या अधिकारानुसार समाजातील प्रत्येक घटकाला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे. परंतु भटके-विमुक्त समाजाला तो प्रत्यक्षात मिळवून देण्यासाठी अजूनही मोठ्या प्रमाणात लढे उभारावे लागत आहेत.

  'भटके विमुक्त दिन’ हा केवळ एका तारखेचा उत्सव नसून इतिहासातील काळोखावर प्रकाश टाकण्याचा, अन्यायग्रस्त समाजाच्या अस्मितेची जाणीव करून देण्याचा, आणि त्यांच्या न्याय-अधिकाराच्या लढ्याची दिशा ठरविण्याचा एक ऐतिहासिक टप्पा आहे. भटके - विमुक्त समाज घटक म्हणजे पूर्वपरंपरेने फिरतीवर आधारित जीवन जगणारे, ठरावीक निवासस्थान नसलेले, परंपरेने जनावरांचे राखण, कलात्मक सादरीकरण, कसरती, भिक्षा, वनसामुग्री, लाकूड-कोळसा विक्री किंवा लहानसहान कामांतून उदरनिर्वाह करणारे घटक होत. विमुक्त जाती म्हणजे १८७१ च्या क्रिमिनल ट्राईब्ज ॲक्टखाली असलेले आणि १९५२ ला मुक्त झालेले समाज घटक होय. आज या दोन्हींचा एकत्रित उल्लेख भटके-विमुक्त समाज असा केला जातो. या जातींची नावे राज्यागणिक थोडी बदलतात. एकूण ३५० पेक्षा अधिक जाती भारतात भटके व विमुक्त म्हणून नोंदल्या गेल्या आहेत, त्यापैकी महाराष्ट्रात सुमारे ४५ – ५० जाती या गटात आहेत. महाराष्ट्र शासनाने NT-A, NT-B, NT-C, NT-D असे गट करून यात अनेक जातींचा समावेश केला आहे. 

  *अलीकडच्या काळात विमुक्त-भटक्या जमातींच्या आरक्षणात बाहेरील समाजांच्या घुसखोरीचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. सध्या विमुक्त जाती ‘अ’ मध्ये मोठ्या प्रमाणात घुसखोरी चालू आहे. हा प्रश्न दिवसेंदिवस इतका गंभीर आहे की खऱ्या हक्कदार घटकांच्या संधींवर डल्ला मारला जात आहे.*

   *खोट्या जातीच्या दाखल्यांच्या आधारे इतर समाजातील लोक आरक्षणाच्या सोयी हिरावून घेत आहेत. अशा 'बनावट लाभार्थ्यांमुळे' खराखुरा विमुक्त-भटका युवक मागे पडत चालला आहे. ज्याने आयुष्यभर भटकंती करून समाजजीवन उभे केले आहे, त्याच्या पुढे एखादा स्थिर, सधन, खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे त्यांच्या आरक्षणात घुसखोरी करीत असलेल्यांच्या अनेक बातम्या माध्यमातून प्रसारित होत आहेत.* *महाराष्ट्र विधीमंडळात देखील हा मुद्दा चर्चेत आला आहे. परिणामी शिक्षण, नोकरी, राजकीय प्रतिनिधित्व या सर्व क्षेत्रांत आरक्षणात चोरट्या मार्गाने घुसखोरी करून 'मुळ समाज वंचित आणि इतर सुखावलेले' असे चित्र तयार झाले आहे.*

   भटक्या आणि विमुक्त जमातींचा इतिहास हा अत्यंत वेदनादायी आहे. आज भारताला स्वातंत्र्य मिळून तब्बल ७८ वर्षे उलटली, तरीही भटके व विमुक्त जमातींच्या वेदना, प्रश्न आणि अस्तित्वासाठीची झुंज, संघर्ष आजही संपलेला नाही. एकंदरीत पाहता, भटक्या-विमुक्त जमाती या आपल्या लोकशाही समाजातील सर्वांत मागास व उपेक्षित घटक ठरत आहेत. स्थैर्याचा अभाव, शिक्षण, आरोग्य, निवास, रोजगार, सामाजिक सन्मान व राजकीय सहभाग या सगळ्या पातळ्यांवर त्यांना उभारीची गरज आहे. त्यांच्या प्रश्नांकडे समाजाने व शासनाने फक्त सहानुभूतीने नव्हे तर संवेदनशीलतेने, न्यायाने पाहण्याची आणि विकासाभिमुख धोरणे राबविण्याची नितांत आवश्यकता आहे. 

   भटके–विमुक्त समाज हा भारतीय समाजाचा अविभाज्य घटक असूनही आजतागायत तो सर्वाधिक उपेक्षित राहिला आहे. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींसारख्या घटनात्मक आरक्षणाचा हक्क या समाजातील घटकांना मिळायला हवा होता; परंतु प्रत्यक्षात केंद्र आणि राज्य सरकारने त्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केल्याचे भीषण वास्तव समोर येते.

   आजही भटके–विमुक्त समाजाला मिळणारे आरक्षण अत्यंत तुटपुंजे आहे. राज्यघटनेत या समाजाच्या स्वतंत्र हक्कांची, आरक्षणाची स्पष्ट नोंद नाही. विविध राज्यांत यातील काही जमातींचा समावेश अनुसूचित जाती, काहींचा अनुसूचित जमाती आणि काहींचा इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) गटात करण्यात आला आहे; पण एक मोठा वर्ग कोणत्याही गटात न बसल्याने आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित राहिला आहे. त्यामुळे आरक्षण असूनही त्याचा प्रत्यक्ष उपयोग या समाजापर्यंत पोहोचलेला नाही.

   सरकारने अनेक आयोग नेमले, अहवाल सादर झाले, घोषणा झाल्या; मात्र त्यांची अंमलबजावणी दुर्मीळ ठरली. परिणामी विमुक्त–भटक्या समाजाचा शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिक विकास ठप्प झाला आहे. आरक्षणाचा ठोस, घटनात्मक आणि समग्र आराखडा नसल्यामुळेच या समाजाला आजही न्यायासाठी संघर्ष करावा लागत आहे.

  आजही भटके-विमुक्त समाज मुख्य प्रवाहापासून कोसो दूर राहिला आहे, परंतु त्यांचा इतिहास शौर्याचा, संस्कृती जपणारा आणि लोककलांचा आहे. त्यांच्या कौशल्याला, परंपरेला, आणि जीवनसंघर्षाला योग्य न्याय दिला, तर तो समाज केवळ स्वतःला नव्हे तर संपूर्ण देशाला समृद्ध करू शकतो. म्हणूनच ३१ ऑगस्ट हा केवळ स्मरणाचा दिवस नसून, त्यांना न्याय, समानता आणि सन्मान मिळवून देण्यासाठी नवा संकल्प करण्याचा दिवस ठरतो.