वाशिम, दि. ६ ऑक्टोबर (साप्ताहिक दिग्रस एक्सप्रेस, मानोरा)
शासनाच्या “सर्वांसाठी घरे – २०२२” या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी ग्रामीण भागातील शासकीय जमिनीवरील निवासी प्रयोजनासाठी झालेली अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याच्या धोरणात दि. १६ फेब्रुवारी २०१८ रोजी सुधारणा करण्यात आली. त्या शासन निर्णयानुसार सन २०११ पूर्वी झालेली अतिक्रमणे नियमित करून पात्र नागरिकांना घरपट्टे देण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे.
या पार्श्वभूमीवर सेवा पंधरवड्याच्या निमित्ताने वाशिम जिल्ह्यातील मानोरा तालुक्यात या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात आली. शासनाने तालुकास्तरीय शक्तीप्रदत्त समिती गठीत करण्यास मंजुरी दिली होती. ग्रामपंचायतीकडून प्राप्त प्रस्तावांनुसार समितीसमोर मांडणी करून एकूण २६८ लाभार्थ्यांना घरपट्ट्यांची मंजुरी देण्यात आली आहे.
या मंजूर घरपट्ट्यांमध्ये विठोली गावातील १६४, कारखेडा येथील ५५, साखरडोह येथील ४५ आणि इंझोरी येथील ४ पट्ट्यांचा समावेश आहे. शासनाच्या या लोककल्याणकारी उपक्रमामुळे दीर्घकाळापासून निवासी जागेची प्रतीक्षा करणाऱ्या भूमिहीन आणि गरजू कुटुंबांना अखेर स्वतःच्या घराचा कायदेशीर हक्क प्राप्त झाला आहे.
या उपक्रमामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले असून, शासनाचा “प्रत्येकाला घराचा हक्क” हा संकल्प अधिक गतीने प्रत्यक्षात उतरू लागला आहे. जिल्हा प्रशासन व पंचायत समित्या यांच्याद्वारे या धोरणाची अंमलबजावणी पारदर्शक आणि नियमानुसार केली जात आहे.
लाभार्थ्यांनी शासनाच्या या निर्णयाचे स्वागत करत आपल्या आयुष्यातील हा दिवस अविस्मरणीय असल्याची भावना व्यक्त केली. सेवा पंधरवड्याच्या माध्यमातून शासनाच्या लोककल्याणकारी योजनांचा लाभ तळागाळातील नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी जिल्हा प्रशासन वचनबद्ध असल्याचे अधिकारी यांनी सांगितले.
उपक्रमाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर, उपविभागीय अधिकारी कैलास देवरे आणि तहसीलदार, मानोरा डॉ. संतोष येवलीकर यांनी विशेष पुढाकार घेऊन मार्गदर्शन केले.
No comments:
Post a Comment