गावाकडची शुद्ध हवा, तिथला निसर्ग आणि अंगणातील स्वच्छता या आता केवळ जुन्या आठवणी बनू पाहत आहेत. आजकाल गावाच्या वेशीवर पाऊल ठेवताच आपले स्वागत करतात ते उघड्यावर पडलेले कचऱ्याचे दुर्गंधीयुक्त ढिगारे. शहरी भागातील कचऱ्याची समस्या आपल्याला नवी नाही, पण आता हा घनकचऱ्याचा भस्मासूर ग्रामीण भागातही भयानक वेगाने फोफावला आहे. सर्वांत संतापजनक आणि दुर्दैवी बाब म्हणजे, या गंभीर प्रश्नावर न्यायालयाने वेळोवेळी कडक ताशेरे ओढूनही स्थानिक ग्रामपंचायत प्रशासन मात्र 'आंधळ्या आणि बहिऱ्या' भूमिकेत वावरत आहे.
‘स्वच्छ भारत अभियान’ किंवा ‘संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियान’ यांसारख्या योजनांचे रंगीत फलक ग्रामपंचायतीच्या भिंतींवर अभिमानाने झळकत असतात. मात्र, प्रत्यक्षात गावातील गल्ल्या, मोकळी मैदाने आणि नद्यांचे काठ कचऱ्याने ओसंडून वाहत आहेत. प्लास्टिकच्या पिशव्या, सांडपाणी आणि सडणारा ओला कचरा यामुळे गावांचे सार्वजनिक आरोग्य धोक्यात आले आहे. डेंग्यू, मलेरियासारख्या आजारांनी ग्रामीण भागात कायमस्वरूपी मुक्काम ठोकला आहे. पण या वास्तवाकडे पाहण्यासाठी प्रशासनाकडे ना दृष्टी आहे, ना लोकांच्या तक्रारी ऐकण्यासाठी कान.
घनकचरा व्यवस्थापनासंदर्भात उच्च न्यायालयाने आणि राष्ट्रीय हरित लवादाने (NGT) अनेकदा स्पष्ट आदेश दिले आहेत. प्रत्येक गावाला कचरा डेपोसाठी जागा निश्चित करणे, ओला आणि सुका कचरा वेगळा करणे, आणि त्याची योग्य विल्हेवाट लावणे बंधनकारक आहे. पण "न्यायालयाचे आदेश कागदावर आणि कचरा मात्र रस्त्यावर" अशी विदारक स्थिती आज गावोगावी पाहायला मिळते. सरपंच, ग्रामसेवक आणि स्थानिक नेते निवडणुकांपुरते विकासाचे इमले बांधतात, पण निवडून आल्यावर गावाला कचऱ्याच्या विळख्यात वाऱ्यावर सोडून देतात.
या सर्व ढिसाळ कारभारात आणखी एक अत्यंत गंभीर आणि संशयास्पद मुद्दा दडलेला आहे, तो म्हणजे या नावाखाली होणारा आर्थिक गैरव्यवहार. ग्रामपंचायतींकडून घनकचरा व्यवस्थापनासाठी दरवर्षी लाखो रुपयांचा निधी कागदोपत्री खर्च झाल्याचे दाखवले जाते. कचराकुंडी खरेदी, घंटागाड्या, ट्रॅक्टरची देखभाल किंवा कचरा विल्हेवाटीच्या नावाखाली बिलांच्या फाईल्स फुगत आहेत; मात्र जमिनीवरचे वास्तव शून्यच आहे. जर कचरा तसाच रस्त्यावर सडत आहे, तर हा पैसा जातोय कुठे? त्यामुळे, ग्रामपंचायतींनी घनकचरा व्यवस्थापनावर आतापर्यंत केलेल्या सर्व खर्चाचे शासनाकडून 'स्पेशल ऑडिट' (विशेष लेखापरीक्षण) तातडीने व्हायलाच हवे. या पैशांची आणि बिलांची सखोल चौकशी झाल्यास या आंधळ्या आणि बहिऱ्या प्रशासनाचा खरा भ्रष्ट चेहरा जनतेसमोर उघडा पडेल.
आता वेळ आली आहे ती केवळ न्यायालयाच्या आदेशांवर किंवा प्रशासनाच्या मेहरबानीवर अवलंबून न राहण्याची. ग्रामस्थांनी आणि तरुण वर्गाने या 'आंधळ्या आणि बहिऱ्या' व्यवस्थेला केवळ आरोग्याचाच नव्हे, तर पैशांचाही जाब विचारला पाहिजे. जोपर्यंत या सुस्त प्रशासनाच्या डोळ्यांत कायद्याचे आणि 'स्पेशल ऑडिट'चे झणझणीत अंजन घातले जात नाही, तोपर्यंत गावातील कचऱ्याचे ढिगारे हलणार नाहीत. वेळीच पावले उचलली नाहीत, तर भविष्यात आपल्या सुंदर गावांचे रूपांतर 'कचराग्राम' मध्ये व्हायला अजिबात वेळ लागणार नाही.
No comments:
Post a Comment