गोर बंजारा समुदायाचा अनुसूचित जमाती श्रेणीमध्ये समावेश करा - गोरसेना प्रशासनाला निवेदन

मानोरा-- (साप्ताहिक दिग्रस एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क  )           गोर बंजारा समाज महाराष्ट्रासह  भारतातील इतर राज्यांमध्ये पूर्वापार वास्तव्याला आहे. आमच्या समुदायाची एक वेगळी वांशिक ओळख आहे, अद्वितीय सामाजिक-सांस्कृतिक परंपरा, भाषिक वारसा आणि ऐतिहासिक पद्धती ज्या भारतीय राज्यघटनेने परिभाषित केल्यानुसार अनुसूचित जमातींच्या वैशिष्ट्यांशी जवळून जुळतात.

मान्यताप्राप्त एसटी समुदायांसोबत समान सांस्कृतिक आणि सामाजिक वैशिष्ट्ये सामायिक करूनही, गोर बंजारा सर्व राज्यांमधील अनुसूचित जमातींच्या यादीमध्ये समान रीतीने समाविष्ट केलेले नाहीत. यामुळे विषमता, उपेक्षितपणा आणि आदिवासी समुदायांच्या उत्थानासाठी संवैधानिक अधिकार आणि फायद्यांपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे.

याआधी केंद्र सरकारच्या पातळीवर सरकारने आमचा अनुसूचित जमातीच्या यादीत समावेश करण्याचा प्रयत्न केला, पण ते यशस्वी होऊ शकले नाहीत.

आपली एकच संस्कृती, वेष, अनोखी भाषा आहे आणि इतर सर्व पैलूंमध्ये आपल्याला लमाणी, लंबाडा, सुगली, बंजारा, नायक, नायक बंजारा, सिरकी बंजारा, बाजीगर असे संबोधले जाते.

 गोर बंजारा प्राचीन काळापासून ब्रिटीश आणि मोगलांसह इतर परकीय आक्रमकांविरुद्ध लढले आणि बलिदान दिले गेले. गोर बंजारा समाजाचा गुन्हेगारी जमाती कायदा १८७१ मध्ये समावेश करण्यात आला असून, ब्रिटिशांनीही गोर बंजारा यांना जमाती म्हणून मान्यता दिली आहे. परंतु, स्वतंत्र भारत सरकारने गोर बंजारा यांना अनुसूचित जमाती म्हणून मान्यता दिलेली नाही. 

बंजारा समाजाचे आदिवासी मूळ आणि सामाजिक-आर्थिक मागासलेपण मान्य केले आहे. काही राज्यांमध्ये काही उपसमूहांना एसटी म्हणून ओळखले जाऊ शकते, परंतु महाराष्ट्र आणि इतर अनेक राज्यांमध्ये गोर बंजारा वगळले गेले आहेत, ज्यामुळे शिक्षण, रोजगार आणि कल्याणकारी योजनांमध्ये गंभीर गैरसोय होते. बंजारा भारतीय संविधानानुसार अनुसूचित जमाती म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सर्व निकषांची पूर्तता करतात: जसे की भौगोलिक अलगाव (परंपरागत भटके), विशिष्ट संस्कृती, आर्थिक मागासलेपणा आणि सामाजिक असुरक्षितता ज्याचा ST वर्गीकरणासाठी विचार केला जातो.

 अनुसूचित जमातीच्या यादीत महाराष्ट्र आणि इतर अपरिचित राज्यांमधील गोर बंजारा समाजाचा समावेश करण्यासाठी सर्वसमावेशक पुनरावलोकन आणि प्रक्रिया सुरू करण्याची मागणी केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे गोरसेनेच्यावतीने या निवेदनाद्वारा करण्यात आली आहे.

प्रादेशिक असमानता आणि असामाजिकता रोखण्यासाठी राज्यांमध्ये समानता आणि न्याय सुनिश्चित करा

 ही दीर्घकाळ प्रलंबित असलेली मागणी गोर बंजारा समाजासाठी सामाजिक न्याय, समानता आणि घटनात्मक संरक्षणास प्रोत्साहन देण्यासाठी तातडीने आणि प्रामाणिक लक्ष देण्यास पात्र आहे.

हे निवेदन देतेवेळी गोपाल चव्हाण गोर सेनेचे जिल्हा उपाध्यक्ष, सुनील राठोड तालुकाध्यक्ष मानोरा, रामजीवन राठोड तालुका उपाध्यक्ष, रवी चव्हाण, पंकज चव्हाण उपसरपंच कारपा, पवन राठोड, अविनाश चव्हाण, यावेळी प्रामुख्याने हजर होते.