मानोरा (जि. वाशिम) – माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत पंचायत समिती मानोरा येथील अपिलीय प्रक्रियेमधील गंभीर त्रुटी आणि प्रशासनाच्या उदासीनतेचा अनुभव 'वंदे भारत न्यूज'चे जिल्हा प्रतिनिधी अनुराग मिश्रा यांनी घेतला. ही सुनावणी 20 मे 2025 रोजी झाली.
मिश्रा यांनी गादेगाव ग्रामपंचायतीकडे 22 मार्च 2025 रोजी तलाव (सर्वे नं. 220) संदर्भातील माहिती लेखी अर्जाद्वारे मागवली होती. हा अर्ज त्यांनी रजिस्टर पोस्टने पाठवला होता. मात्र, एका महिन्यानंतरही माहिती न मिळाल्याने त्यांनी 28 एप्रिल रोजी पंचायत समिती, मानोरा येथे प्रथम अपील दाखल केले.
सुनावणीदरम्यान ग्रामसेवक अनुपस्थित होते. त्यांच्याबाबत 'वाशिम येथे शासकीय कामावर आहेत' असे सांगण्यात आले. मात्र पत्रकार व उपस्थित नागरिकांनी ग्रामसेवक प्रत्यक्ष पंचायत समितीतच असल्याचे पुराव्यांसह स्पष्ट केल्यावर त्यांना सुनावणीस बोलविण्यात आले. ग्रामसेवकाने उडवाउडवीची उत्तरे देत ‘मंगरुळपर्यंत जाऊन आलो’ असे सांगितले.
यावेळी प्रथम अपील अधिकाऱ्यांनी सात दिवसांत विनामूल्य माहिती देण्याचा आदेश दिला, परंतु या आदेशातही अनेक गंभीर चुकांचा समावेश आढळला.
- अर्ज ग्रामपंचायतीला पाठवण्यात आला असतानाही आदेशात तो पंचायत समितीकडे दिला होता, असा चुकीचा उल्लेख करण्यात आला.
- प्रथम अपील 28 एप्रिलला दाखल झाला असतानाही 30 एप्रिल तारीख नमूद करण्यात आली.
- अर्जदाराचा पत्ताही चुकीचा लिहिण्यात आला.
संबंधित सर्व कागदपत्रांचे पुरावे पत्रकाराकडे असूनही आदेशात चुकीची माहिती नमूद झाली, हे विशेष लक्षवेधी ठरते.
या प्रकारातून पंचायत समिती, मानोरा येथील माहिती अधिकार कायद्यातील अंमलबजावणीत होत असलेल्या दुर्लक्षाचा आणि प्रशासनातील जबाबदारीच्या अभावाचा स्पष्ट प्रत्यय येतो. संबंधित अधिकाऱ्यांना योग्य प्रशिक्षण देणे, आणि जबाबदारी निश्चित करून कार्यवाही करणे अत्यावश्यक असल्याचे मत जनतेतून व्यक्त होत आहे.
No comments:
Post a Comment