भारतिय जातिगत जनगणना- बंजारा समाज व एक प्रबळ दिशा.

आतापर्यंत भारतात एकूण सहा जातिगत जनगणना झाल्या, पहिली जनगणना १८७२ मध्ये इंग्रजांच्या राजवटीत सुरू झाली,त्यात त्यांनाही अडचणी आल्या. प्रजेत फाटाफूट रहावी हे त्यावेळेस त्यांचे प्रमुख धोरण होते,हे १९११ च्या जनगणनेच्या आधारावरून स्पष्ट झाले आहे. दिल्ली विद्यापीठातील राज्यशास्त्राचे रीडर डॉ राकेश सिन्हा यांच्या "सेन्सस ब्लिनकड व्हिजन फ्रॅगमेंटेड आयडियाज"या पुस्तकात यासंबंधीचा तपशील नोंदविला आहे. त्यावेळेस लोकांची प्रवृत्ती अशी होती की, आपली जात तथाकथित श्रेष्ठ जातीत गणली जावी. आता लोकांची प्रवृत्ती अगदी उलट म्हणजे आपल्या जातीची गणना मागास म्हणून समाविष्ट व्हावी,यासाठी आग्रह आहे. इंग्रजांनी १९३१ पर्यंत जातनिहाय गणना केली. १९५१ ते २००१ या सहा जनगणना स्वातंत्र्याच्या कालखंडात झाल्या. २०११ चा अहवाल प्रसिध्द झाला नाही त्यामुळे काय निष्कर्ष आहेत ते सांगता येत नाहीत. ओबीसी ही एक जात नाही तो अनेक जातींचा समुह आहे,त्यामध्ये सुद्धा श्रेष्ठकनिष्ठ भावना आहे,राजकिय स्वार्थ आहे. रिपब्लिकन पक्षाचे उदाहरण समोर आहे, सर्व एकाच जातीचे व एकाच प्रवर्गाचे आहेत ना!पण किती तुकडे आहेत त्या पक्षाचे?ते एकत्र का नाहीत? त्यामुळे वर्चस्व वादाच्या लढाईत आपल्याला कनिष्ठ समजले जाईल.वन नेशन-वन कॅटेगरी या तत्त्वाने एस सी, एस टी प्रवर्गासाठी आपण मागणी केली तरी सध्याचा अनु जाती व जमाती प्रवर्ग आपली एन्ट्री त्या प्रवर्गात होवु देईल असे वाटत नाही.केंद्रात बंजारा समाजासाठी स्वतंत्र प्रवर्गाची चौथ्या सुचिची मागणी केल्यास घटना दुरुस्तीचा पेच निर्माण होवु शकतो (१-अनु जाती-कलम-३४१,२)अनु जमाती कलम-३४२,३)ओबीसी कलम-३४० व ४)बंजारा व तत्सम-कलम-?

भारतीय घटक राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशात बंजारा समाज वेगवेगळ्या नावाने ओळखला जातो. जसे की, लमानी, लंबाडी,लभाना,सुगाळी,बाजीगर इत्यादी व धाडी,सोनार व न्हावी इत्यादि उपवर्गात तो विस्तारला आहे. गोर हे सन्मानजनक आत्मसंबोधन आहे, त्याचा जात प्रवर्गात समावेश होत नाही. भारतच नव्हे तर जगात बंजारा शब्द दृढ झाला आहे. वेगवेगळ्या राज्यात एस सी, एस टी व ओबीसीचे वेगवेगळ्या आरक्षण कक्षेत तो येतो. महाराष्ट्र व इतर काही ठिकाणी विमुक्त जाती प्रवर्गात बंजारा समाज आरक्षणाचा लाभ घेत आहे.तसेच बंजारा समाजाच्या उपजाती राज्यनिहाय आरक्षण घेत आहेत. वन नेशन-वन कॅटेगरी हा विचार मीडियावर व्यक्त होतांना दिसतो. बंजारा ही एकच कॅटेगरी देशवासियांना एका सूत्रात बांधू शकते मात्र जनगणनेच्या वेळी कुटुंब प्रमुखाने खालीलप्रमाणे प्रगणकाकडे माहिती देणे आवश्यक आहे. जसे की,

१)बाजीगर बंजारा

२)लंबाडी बंजारा

३)सुगाळी बंजारा

४)लमाण बंजारा 

५)गोर बंजारा इत्यादी

बंजारा उपवर्ग

१)धाडी बंजारा

२)ढालिया बंजारा

३सनार बंजारा

४)नावी बंजारा इत्यादी प्रमाणे

वरील प्रमाणे भारत व केंद्रशासित प्रदेशात सकल समुदायाने अगदी काळजीपूर्वक नोंद केल्यास स्थानिक आरक्षणास धक्का न लागता ते सुरक्षित राहु शकते असे माझे मत आहे,संविधानाचे अभ्यासकांनी सुद्धा यावर चिंतन करुन आपली मते मांडावीत.

गोरमाटी म्हणून जात नोंदविल्यास संवैधानिक व घटनात्मक पेच निर्माण होवु शकतो कारण आजपर्यंतच्या आपल्या सर्व दस्तऐवजावर गोरमाटी किंवा गोर सोडून वरील सर्व व तत्सम नोंदी केलेल्या आहेत. तेंव्हा गोरमाटी/गोर हा शब्द कोणत्याही प्रकारच्या शासकीय अभिलेखात उल्लेख नसलेली जात प्रगणकाकडे नमुद करणे धोक्याचे ठरु शकते,याचा गांभीर्याने विचार करणे आपल्यासमोरील मोठे आव्हान ठरणार आहे. तसेच येणाऱ्या पिढ्यांसाठी हा प्रश्न जटिल स्वरूपात निर्माण होवु शकतो.गोरमाटी जातीचा उल्लेख केल्यास भारतातील सकल बंजारा,तत्सम व उपजाती प्रवर्ग खुल्या श्रेणीत ढकलल्या जाण्याचा संभाव्य धोका आहे,त्यामुळे सर्व बंधु भगिनींनी जातीय जनगणनेच्या वेळी प्रगणकाकडे आपली जात बंजारा म्हणूनच नोंदवावी.दि २९ जुलै २०२५ रोजी होणाऱ्या पोहरादेवी येथील धर्मगुरू आमदार आदरणीय बाबूसिंगजी महाराज यांनी आयोजित केलेल्या सभेत हा मुख्य विषय आहे. त्यामध्ये तपशीलवार व आरक्षणाबाबत कलमवार चर्चा व्हावी.भविष्याचा विचार करुन निर्णय व्हावा, कारण हा विषय बहुमत वा अल्पमताचा नाही. संविधानाचे सखोल ज्ञान व संभाव्य कायदेशीर पेच याचा सखोल ज्ञान असलेल्या कायदेपंडिताची गरज महत्वाची ठरणार आहे. संसदेत आपले संख्याबळ नसल्याने नुसत्या राजकीय अंगाने या गंभीर विषयावरील निर्णय होवु नये,खरेतर ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघाने या ज्वलंत प्रश्नावर समाजाला मार्गदर्शन करावे. राष्ट्रीय पातळीवरील संघटनांनी या प्रश्नावर सहभागी होवून योग्य दिशा देण्याचे काम करावे.वसंतरावजी नाईक अधिकारी कर्मचारी संघटना र. न.- ५२३३ ही ट्रेड युनियन असून या संघटनेकडे निष्णात कायदेविषयक सल्लागार आहेत,त्यामुळे त्यांचा घटनात्मक सल्ला सुद्धा घेता येईल,असे प्रथमदर्शनी वाटते,त्यामुळे बंजारा व वरीलप्रमाणे प्रत्यय लावून जात नोंदविणे हा त्यावरील उपाय आहे असे मला तरी वाटते व *वन नेशन-वन कॅटेगरी*

हा देशपातळीवरील समान कार्यक्रम व फार्मूला,की ज्यामुळे या जनगणनेतुन आपली लोकसंख्येची आकडेवारी स्पष्ट होवुन विकासबिंदू व बॅकलॉग अनुशेष निर्देशांक स्पष्ट होण्यास मदत होईल व प्रदेशपरत्वे मिळालेले आरक्षणही धोक्यात येणार नाही.

*ॲड गोपाल जयसिंग जाधव*

    पातुर जि.अकोला

     8390094343