जिल्हा नियोजन समिती आढावा बैठक; सर्वसमावेशक व समतोल विकासाला प्राधान्य - पालकमंत्री ना. दत्तात्रय भरणे

वाशिम दि. 14 (साप्ताहिक दिग्रस एक्सप्रेस):  जिल्हा नियोजन समितीअंतर्गत योजना व उपयोजना मिळून 406 कोटी रुपयांचा निधीचे नियोजन आहे. त्यातून पायाभूत सुविधांची उभारणी करतानाच, सर्व घटकांसाठी विविध सुविधा निर्माण केल्या जातील. समतोल व सर्वसमावेशक विकासाला प्राधान्य देण्यात येत आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे कृषिमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी आज येथे केले.

जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली आज पार पडली. यावेळी  बैठकीला खासदार संजय देशमुख, आमदार भावना गवळी, किरण सरनाईक, बाबूसिंग महाराज राठोड, वसंत खंडलेवाल, अमित झनक, श्याम खोडे, सई डहाके तसेच जिल्हाधिकारी बुवनेश्वरी एस., मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्पित चव्हाण, जिल्हा पोलीस अधीक्षक अनुज तारे, उपवनसंरक्षक अभिजित वायकोस,निवासी उपजिल्हाधिकारी विश्वनाथ घुगे, मुख्याधिकारी निलेश गायकवाड, जिल्हा नियोजन अधिकारी राजेश सोनखासकर यांच्यासह विविध यंत्रणांचे प्रमुख उपस्थित होते.

पालकमंत्री ना.दत्तात्रय भरणे म्हणाले की, जिल्ह्याला यावर्षी 406.07 कोटींच्या निधीपैकी जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजनेमध्ये 315 कोटी, विशेष घटक योजनेमध्ये 77 कोटी व आदिवासी उपयोजनामध्ये 14.07 कोटी एवढा नियतव्यय मंजूर करण्यात आलेला आहे. यासाठी सर्व यंत्रणानी तातडीने मागणी सादर करुन प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता प्राप्त करुन घ्यावी. जिल्ह्याचा विकास समतोल व्हावा यासाठी आम्ही कटीबद्ध आहोत. मंजूर नियतव्यय खर्च करण्याच्या दृष्टीने सर्व यंत्रणेने सुक्ष्म नियोजन करावे. प्रशासकीय दिरंगाई आणि कामांच्या गुणवत्तेतील चालढकल सहन केली जाणार नाही, असे निर्देश त्यांनी यावेळी दिल्या. 

बैठकीत ग्रामीण-शहरी विकास, पाणीटंचाई, शेती, आरोग्य, क्रीडा व तीर्थक्षेत्रांचे श्रेणीवर्धन यासारख्या विविध मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा झाली. जिल्ह्याच्या विकासासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून विविध विभागांना निधी दिला जातो. या निधीचा उपयोग सर्वसामान्य नागरिकांसाठी होईल याची दक्षता घ्यावी. जिल्ह्यातील प्रलंबित प्रकरणांवर प्रशासनासोबतच लोकप्रतिनिधीनी पुढाकार घेऊन शासन स्तरावर पाठपुरावा करावा. जिल्यायात चियाचे उत्पादन दर हेक्टरी चांगले मिळत असून यासाठी शेतकऱ्यांना चिया पिकांच्या लागवडीसाठी प्रोत्साहीत करावे. तसेच प्रत्येक तालुक्यात औद्योगिक क्षेत्र (एमआयडीसी) उभारण्यासाठी प्रयत्न करावेत. विकासाची चांगली कामे करून जिल्ह्याचे नाव लौकिक कसे करता येतील यासाठी विभागांनी प्रयत्न करावे, अशा सूचना पालकमंत्री ना.दत्तात्रय भरणे दिल्या.

जिल्हा वार्षिक योजना(सर्वसाधारण) अंतर्गत 315 कोटी रुपये नियतव्यय मंजूर करण्यात आले आहे. त्यापैकी 20.98 कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता प्राप्त असून मंजुर नियतव्ययाच्या 30 टक्के निधी 94.50 कोटी रुपये शासनाकडून 4 ऑगस्ट रोजी प्राप्त झाला आहे. प्राप्त निधीचा प्रशासकीय मान्यता, निधी वितरण व खर्चाची प्रक्रिया सुरु आहे. तसेच जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत अनुसूचित जातीसाठी  77 कोटी रुपये नियतव्यय मंजूर करण्यात आला असून 51.49 लक्ष रुपये निधी वितरित व पूर्ण खर्च झाला आहे. जिल्हा वार्षिक योजना (OTSP) अंतर्गत 14.07 कोटी रुपये नियतव्यय मंजूर असून, 57.12 लक्ष रुपये निधी वितरित केला असून, त्यापैकी 25.50 लक्ष खर्च झाला आहे, अशी माहिती जिल्हा नियोजन अधिकारी राजेश सोनखासकर यांनी दिली. 

0000000