मानोरा : (साप्ताहिक दिग्रस एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क)
गेल्या १४ वर्षांपासून ग्रामपंचायत स्तरावर ग्रामीण नागरिकांना डिजिटल सेवा पुरवून शासनाच्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणाऱ्या संगणक परिचालकांनी राज्यभर मंगळवारपासून बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे.
ऑगस्ट ते नोव्हेंबर २०२५ पर्यंतचे चार महिन्यांचे मानधन थकीत, कोरोनाकाळातील विमा संरक्षण व प्रोत्साहन भत्त्याचा अभाव, तसेच कंपनीचा १८ सप्टेंबर २०२५ रोजी संपलेला करार अद्याप नूतनीकरण न होणे या तातडीच्या मुद्द्यांवर शासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप यावेळी परिचालकांनी केला.
ग्रामपंचायतीची जन्म-मृत्यू नोंदणी, विवाह प्रमाणपत्र, विविध ऑनलाइन सेवा, आयुष्मान भारत, स्वच्छ भारत मिशन, घरकुल, आवास योजना आदी कामांमध्ये संगणक परिचालक महत्वपूर्ण भूमिका बजावत आहेत. मात्र या सर्व जबाबदारीच्या कामासाठी त्यांना केवळ ९,९०० रुपये मानधन मिळते. वाढती महागाई आणि विलंबाने मिळणारे मानधन यामुळे अनेक परिचालक आर्थिक संकटात सापडले आहेत.
शासनाने मान्य केलेली ३,३०० रुपयांची पगारवाढ तत्काळ लागू करावी, कोरोनाकाळात मृत्यूमुखी पडलेल्या परिचालकांच्या कुटुंबीयांना ५० लाखांचे विमा संरक्षण द्यावे, तसेच कोरोनाकाळात जीव धोक्यात घालून दिलेल्या सेवेसाठी २३ महिन्यांचा प्रोत्साहन भत्ता देण्याची मागणी संघटनेने केली आहे.
याशिवाय संगणक परिचालकांना ‘ग्रामपंचायत सहाय्यक’ असा शासकीय/निमशासकीय दर्जा द्यावा, तोपर्यंत किमान वेतन कायदा लागू करावा, अशा मागण्यांचे निवेदन मानोरा पंचायत समितीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना देण्यात आले.
महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत संगणक परिचालक संघटनेचे राज्याध्यक्ष गुणवंत राठोड यांनी सांगितले की, “आमच्या हक्कांसाठी येत्या **११ डिसेंबरला नागपूर येथे शांततेत मोर्चा काढण्यात येणार आहे. राज्यातील सर्व संगणक परिचालक मोठ्या संख्येने सहभागी होतील,” असे ते म्हणाले.
या निवेदनावेळी संघटनेचे पदाधिकारी व मोठ्या संख्येने संगणक परिचालक उपस्थित होते.
No comments:
Post a Comment