सार्वजनिक मालमत्तेचे रक्षण आणि विकास कामांचा दर्जा राखणे ही शासन आणि प्रशासनाची नैतिक जबाबदारी असते. मात्र, मानोरा येथील शासकीय ग्रामीण रुग्णालयाच्या इमारतीची डागडुगी, कर्मचारी क्वार्टर आणि नवीन लेबर रूमच्या कामात ज्या प्रकारचा सावळागोंधळ समोर आला आहे, तो अत्यंत संतापजनक आहे. ३० लाख रुपयांच्या या विकासकामांमध्ये सिमेंटचा अल्प वापर, रेतीऐवजी डस्टचा वापर आणि जुन्याच साहित्याचा पुनर्वापर करून कंत्राटदारांनी अक्षरशः शासनाच्या तिजोरीवर डल्ला मारल्याचे चित्र दिसते.
प्रशासकीय अभद्र युती?
या प्रकरणातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, निकृष्ट दर्जाचे काम केवळ कंत्राटदाराच्या मनमानीमुळे नाही, तर सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपअभियंता आणि शाखा अभियंता यांच्या 'अर्थपूर्ण' आशीर्वादाने सुरू असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला आहे. जेव्हा रक्षकच भक्षक बनतात, तेव्हा सामान्य जनतेने दाद कोणाकडे मागायची? 'लेबर रूम' सारख्या संवेदनशील ठिकाणी मातीचा वापर होणे, हे केवळ भ्रष्टाचार नसून रुग्णांच्या आणि कर्मचाऱ्यांच्या जीवाशी खेळणारा प्रकार आहे.
आंदोलनाशिवाय जाग येत नाही का?
तक्रार निवेदन देऊन २० दिवस उलटले तरी वरिष्ठांनी दखल न घेणे, हे प्रशासकीय सुस्तपणाचे उत्तम उदाहरण आहे. अखेर प्रहार जनशक्ती पक्ष, गोरसेना आणि परिवर्तन संघटनेला रस्त्यावर उतरावे लागले. छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात अर्धा तास चक्का जाम झाल्यानंतर आणि जनक्षोभ उसळल्यानंतर महसूल विभागाला जाग आली. गुणवत्ता नियंत्रण विभागामार्फत (Quality Control) चौकशी करण्याचे लेखी आश्वासन मिळाल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले, पण प्रश्न उरतोच की —कार्यवाहीसाठी नेहमी रस्त्यावरच उतरावे लागणार का?
केवळ मानोराच नव्हे, तर तालुक्याची हीच व्यथा!
हे प्रकरण केवळ एका रुग्णालयापुरते मर्यादित नाही. तालुक्यातील रस्ते, ग्रामपंचायतींची कामे आणि पूर संरक्षण भिंतींच्या बांधकामातही निकृष्ट दर्जाची ओरड सातत्याने होत आहे. ही कामे म्हणजे केवळ सरकारी निधीची 'विल्हेवाट' लावण्याचे साधन बनले आहेत का, अशी शंका घेण्यास वाव आहे.
पुढील पाऊल काय असावे ?
केवळ 'चौकशीचे आश्वासन' देऊन हे प्रकरण थंडबस्त्यात टाकता कामा नये. मुख्यमंत्री महोदयांकडे पाठवलेल्या निवेदनाची गांभीर्याने दखल घेऊन खालील पावले उचलणे गरजेचे आहे:
दोषींवर फौजदारी गुन्हे: केवळ चौकशी न करता, भ्रष्टाचार करणाऱ्या कंत्राटदारावर आणि त्यांना साथ देणाऱ्या अभियंत्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल व्हावेत.
काळ्या यादीत समावेश: निकृष्ट काम करणाऱ्या संस्थांना कायमस्वरूपी काळया यादीत (Blacklist) टाकण्यात यावे.
गुणवत्ता पुनर्तपासणी: तालुक्यातील इतरही रखडलेल्या आणि निकृष्ट कामांची उच्चस्तरीय समितीमार्फत तपासणी व्हावी.
जर आता कठोर कारवाई झाली नाही, तर 'विकासाची कामे' ही केवळ कागदावरच राहतील आणि प्रत्यक्षात मात्र जनतेच्या वाट्याला निकृष्ट भिंती आणि असुरक्षित इमारतीच येतील. प्रशासनाने ही बाब गांभीर्याने घेऊन मानोरा तालुक्याला भ्रष्टाचाराच्या या गर्तेतून बाहेर काढावे.
No comments:
Post a Comment