मानोरा ( जगदीश राठोड )
अकोला-वाशीम जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक पदाची निवडणूक मानोरा तालुक्यात केवळ औपचारिक प्रक्रिया राहिलेली नाही; ती थेट राजकीय अस्तित्वाची लढाई बनली आहे. पाच उमेदवार रिंगणात उतरले आहेत, पण प्रत्यक्षात ही लढत आहे गटबाजीची, अहंकाराची आणि भविष्यातील सत्तेच्या समीकरणांची.
३४ मतदार… फक्त ३४! पण या ३४ मतांवर अनेक नेत्यांचे राजकीय भवितव्य टांगणीला लागले आहे. ज्यांनी वर्षानुवर्षे सहकार क्षेत्रात प्रभाव गाजवला, ज्यांनी कार्यकर्त्यांच्या खांद्यावर उभे राहून राजकारण केले—त्यांच्यासाठी ही निवडणूक “प्रतिष्ठेचा सवाल” बनली आहे. एक चुकीची चाल आणि वर्षानुवर्षे उभारलेला प्रभाव एका क्षणात ढासळू शकतो.
आज सहकार संस्था म्हणजे केवळ बँकिंग व्यवहार नाहीत; ती आर्थिक सत्तेची चावी आहे. जिल्हा बँकेचा संचालक म्हणजे भविष्यातील राजकीय समीकरणांचा शिल्पकार. त्यामुळेच पडद्यामागे बैठका, आघाड्या, दबाव, नाराजी आणि गुप्त हालचाली सुरू झाल्या आहेत. पण प्रश्न आहे — या सगळ्यात सहकार तत्त्व कुठे आहे?
डिजिटल युगात राजकारण लपून राहत नाही. पूर्वी गुपचूप ठरलेली समीकरणे आज सोशल मीडियावर उघडी पडतात. मतदारांची संख्या जरी मर्यादित असली तरी जनतेचा न्याय अमर्यादित आहे. एक चुकीचा निर्णय, एक चुकीची निष्ठा किंवा एक चुकीचा व्यवहार भविष्यात नेत्यांच्या पुत्र, नातेवाईक आणि समर्थकांसाठी अडचणी निर्माण करू शकतो. कारण जनता विसरत नाही — ती योग्य वेळी उत्तर देते.
ही निवडणूक केवळ व्यक्ती निवडण्याची नाही; ती विश्वास निवडण्याची आहे. जर पुन्हा गटबाजी, स्वार्थ आणि दबावशाही जिंकली तर सहकार क्षेत्राची विश्वासार्हता धोक्यात येईल. आणि जर मतदारांनी धाडसाने योग्य नेतृत्वाची निवड केली तर मानोर्यात नवीन राजकीय अध्याय सुरू होऊ शकतो.
आता खरी कसोटी ३४ मतदारांची आहे. ते दबावाला बळी पडणार की भविष्याचा विचार करणार?
कारण ही निवडणूक बँकेची असली तरी निकाल ठरवणार आहे—मानोरा तालुक्यात कोण नेता आणि कोण फक्त दावेदार!
No comments:
Post a Comment