तिस हेक्टर वनजमिनींवर तिन वर्षांपूर्वी लावलेली रोपे व झाडे शोधूनही सापडेना मुख्यमंत्र्यांकडे महाघोटाळा. करणाऱ्या वनपरिक्षेत्राधिकाऱ्यांची तक्रार

मानोरा : (साप्ताहिक दिग्रस एक्सप्रेस)

तालुक्यातील गिरोली वर्तुळातील सावरगांव कान्होबा वन बीटात सन सन २०२२-२३ मध्ये भरीव वनीकरण योजनेअंतर्गत तब्बल ७५ एकर (३० हेक्टर) वनजमिनीवर लावलेली रोपे आज शोधूनही सापडत नसल्याचा गंभीर प्रकार उघड झाला आहे. योजनेला भ्रष्टाचाराचे महाकुरण बनविणाऱ्या तत्कालीन वनपरिक्षेत्र अधिकारी जन्मेजय जाधव यांच्या भूमिकेची निष्पक्ष चौकशी करून त्यांच्यासह विद्यमान वनपरिक्षेत्र अधिकारी, वनपाल आणि वनरक्षकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी स्थानिक पत्रकार तथा पर्यावरणवादी जगदीश जाधव यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.

*कागदावर ३० हेक्टर, जमिनीवर शून्य*  

सावरगांव का. वन बिटातील कक्ष क्र. १३८ मधील कुप क्र. २ (AWC) या  ३० हेक्टर वनजमिनीवर मिश्र रोपवन योजना सन २०२२-२३ मध्ये राबविल्याचे वनविभागाच्या कागदपत्रात नोंद आहे. तत्कालीन वनपरिक्षेत्र अधिकारी जन्मेजय जाधव यांनी वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनात ही योजना कागदोपत्री पूर्ण दाखविली. 

मात्र ११ एप्रिल २०२६ आणि  २८ मे ०२६ रोजी स्थानिक पत्रकार यांनी स्वतः हा परिसर पिंजून काढला व जिपिएस प्रणालीचा अवलंब करून घेतलेल्या फोटोत सदर कक्षात दगड-धोंडे आणि गवताशिवाय लावलेले एकही झाड दिसून आले नाही. 

तीन वर्षांपूर्वी लावलेली लाखो रुपयांची रोपे नेमकी गेली कुठे असा प्रश्न लावलेल्या रोपांना पाणी देण्याची तरतूद असताना शिवाय तिन वर्षात पाण्याचा दुष्काळ पडलेला नसल्याने उभा ठाकला आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आताही हाकेच्या अंतरावर भरलेले जलाशय असताना ही झाडे लावा, झाडे जगवा या सावरगांव कान्होबा तील मिश्र रोपवन योजना तत्कालीन वनपरिक्षेत्राधिकारी जन्मेजय जाधव यांनी कागदोपत्री राबवून शासनाच्या उदात्त योजनेला भ्रष्टाचाराचे महाकुरण केल्याचे पुराव्यासह आरोप केला आहे.

*कोट्यवधींचा अपहार? जीपीएस-ड्रोन चौकशीची मागणी*  

तक्रारदार जगदीश जाधव यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे की, कागदावर ३० हेक्टरवर मिश्र रोपे लावल्याचा दावा करून कोट्यवधी रुपयांचा निधी उचलला गेला. मात्र प्रत्यक्षात जमिनीवर एकही वृक्ष नसल्याने हा सरळ-सरळ निधी अपहार आहे. 

त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत जीपीएस-ड्रोन सर्वेक्षणाद्वारे चौकशी करावी आणि तत्कालीन वनपरिक्षेत्र अधिकारी जन्मेजय जाधव यांच्यासह दोषी अधिकारी, वनपाल, वनरक्षकांवर बिएन एस कलम ३१६(४), ३१८, ६१(२) अंतर्गत फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

*स्थानिकांचा संताप*  

"शासनाचे लाखो रुपये खर्च झाले, कागदावर जंगल उभे राहिले, पण आमच्या डोळ्यासमोर वाळवंट आहे. ही लूट थांबली पाहिजे," अशी संतप्त प्रतिक्रिया गावकऱ्यांनी दिली आहे.

मुख्यमंत्री कार्यालयाने तक्रारीची दखल घेऊन चौकशीचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी पर्यावरणप्रेमींनी केली आहे. 

*भ्रष्ट अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न झाल्यास जनहित याचिका दाखल करणार असल्याच्या प्रतिक्रिया तक्रारकर्ते पर्यावरणवादी जाधव यांनी साप्ताहिक अक्षरणातला दिली.