पत्रकार संरक्षण कायदा लागू करायला सरकार का घाबरतंय ? एस. एम. देशमुख यांचा सवाल

मुंबई : (साप्ताहिक दिग्रस एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क) महाराष्ट्रातील पत्रकारांना खासदारच जीवे मारण्याच्या धमक्या आणि अर्वाच्च शिविगाळ करतात, वाळू माफिया आणि गावगुंडाकडून पत्रकारांवर सातत्यानं हल्ले होताहेत , वाढत्या हल्ल्यामुळे पत्रकारांना जीव मुठीत घेऊन काम करावे लागत असताना देखील सरकारने मंजूर केलेला पत्रकार संरक्षण कायदा लागू करायला सरकारला कसली भिती वाटतेय? असा रोखठोक सवाल अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषदेचे मुख्य विश्वस्त एस. एम. देशमुख यांनी केला आहे..

पत्रकारांनी 12 वर्षे पाठपुरावा केल्यानंतर 2017 मध्ये विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात पत्रकार संरक्षण कायद्याचे विधेयक संमत झाले.. त्यानंतर हे विधेयक मंजुरीसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठविले गेले, 

 2018 च्या डिसेंबरमध्ये राष्टपतींनी त्यावर स्वाक्षरी केली.. राष्टपतींनी स्वाक्षरी झाल्याने त्याचे रूपांतर कायद्यात झाले.. भारत सरकारच्या गँझेटमध्ये देखील ते प्रसिध्द झाले..पत्रकारांना कायदेशीर संरक्षण देणारे देशातील पहिले राज्य म्हणत आम्ही आमची पाठ थोपटून घेतली.. प्रत्यक्षात हा कायदाच अंमलात आला नाही.. 

कायदा गँझेटमध्ये प्रसिध्द झाल्यानंतर राज्य सरकारने एक अधिसूचना काढून हा कायदा अमूक अमूक तारखेपासून लागू झाला असे जाहीर करावे लागते.. मात्र 2018 ते आज 2026 म्हणजे जवळपास आठ वर्षे झाली तरी सरकारने असे नोटिफिकेशन काढले नसल्याने पत्रकार संरक्षण कायदा अजूनही महाराष्ट्रात लागू झालेला नाही.. सरकारने अधिसूचना काढून लवकरात लवकर महाराष्ट्रात पत्रकार संरक्षण कायदा लागू करावा यासाठी असंख्य वेळा मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली, निवेदनं दिली, मात्र अजूनही नोटिफिकेशन निघत नसल्याने पत्रकारांवरील हल्ले वाढले असल्याचे वास्तव एस. एम. देशमुख यांनी जगासमोर आणले आहे.. 

सरकारने केलेला पत्रकार संरक्षण कायदा प्रभावी आहे.. पत्रकारांवर हल्ले केल्यास, त्यांना धमकी दिल्यास या कायद्यान्वये तो अजामीनपात्र गुन्हा ठरतो.. त्यास तात्काळ अटक करण्याची तरतूद आहे.. डीवायएसपी दर्जाचा अधिकारीच या खटल्याची चौकशी करेल, शिवाय हल्लेखोराने कॅमेरा, मोबाईल फोडला, किंवा कार्यालयाची मोडतोड केली तर त्याची नुकसानभरपाई संबंधीत आरोपीकडून वसूल करण्याची तरतूद कायद्यात आहे.. त्यामुळेच कायदा झाला तेव्हा सर्व पत्रकारांनी या कायद्याचे स्वागत केले होते.. दुर्दैवाने अजून हा कायदा लागू होत नसल्याचा आरोप देशमुख यांनी केला आहे.. 

महाराष्ट्रात पत्रकारांना जीवे मारण्याच्या धमक्या देणारे किंवा हल्ले करणारे बहुतेक लोक हे सत्ताधारी पक्षांशी संबंधित आहेत.. त्यामुळे  महाराष्ट्रात हा कायदा लागू केला गेला तर आपलेच लोक अडचणीत येतील अशी भिती सरकारला वाटते काय? असा एस. एम. देशमुख यांनी उपस्थित केला आहे.. 

संजय दिना पाटील या गुंड खासदाराने परवा पत्रकारांना जिवे मारण्याची धमकी देत शिविगाळ केली.. त्याचा सर्वच पक्षांनी निषेध केला.. त्याचं आम्ही स्वागत करतो, मात्र हे सारे पक्ष सरकारने पत्रकार संरक्षण कायदा अंमलात आणावा म्हणून सरकारकडे आग्रह का धरीत नाहीत असा सवाल करून एस. एम. देशमुख पुढे म्हणतात सध्या विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू आहे.. विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी या संबंधी आवाज उठविला आणि सरकारला सभागृहात निवेदन करायला भाग पाडले तर कायदा अस्तित्वात येईल आणि संजय दिना सारख्या मुजोर नेत्यांना पत्रकारांना धमक्या आणि शिव्या देताना दहा वेळा विचार करावा लागेल..

 आठ वर्षे झाली, आता जास्त अंत न पाहता तातडीने पत्रकार संरक्षण कायदा लागू करून पत्रकारांना आपले काम निर्भयपणे करता येईल असे वातावरण राज्यात निर्माण करावे ही विनंती एस. एम. देशमुख यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केली आहे..