मुंबई: (साप्ताहिक दिग्रस एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क)वाशिम जिल्ह्यातील रिसोड कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या (APMC) मुख्य आवारातील विकास आराखड्यात (ले-आऊट प्लॅन) पणन संचालकांची पूर्वपरवानगी न घेता आणि कायदेशीर अटींचे उल्लंघन करून करण्यात आलेले फेरबदल शासनाने अत्यंत गांभीर्याने घेतले आहेत. या प्रकरणी दोषींवर कार्यवाही करत, पणन संचालनालयाने रिसोड बाजार समितीच्या वादग्रस्त मंजुरीसह तब्बल ११ भूखंडांचे भाडेपट्टा करारनामे रद्द करण्याचे आदेश जारी केले आहेत.
*काय आहे नेमके प्रकरण?*
पुणे येथील पणन संचालनालयाने २९ मे २०१९ रोजी रिसोड कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या गट क्रमांक १०/६ मधील मुख्य आवाराच्या विकास आराखड्याला (ले-आऊट प्लॅन) मंजुरी दिली होती. ही मंजुरी देताना विकास आराखड्याला स्थानिक सक्षम प्राधिकरण म्हणजेच 'रिसोड नगरपरिषद' यांची अंतिम मंजुरी घेणे कायदेशीररीत्या बंधनकारक करण्यात आले होते. मात्र, रिसोड बाजार समितीने या अटींना पूर्णपणे केराची टोपली दाखवत, कोणत्याही सक्षम प्राधिकरणाची व पणन संचालकांची पूर्वपरवानगी न घेता विकास आराखड्यात परस्पर आणि बेकायदेशीरपणे फेरबदल केले. हा गंभीर प्रकार मे २०२६ मध्ये शासनाच्या निदर्शनास आला होता.
*आमदार डॉ. आशिष देशमुख यांनी विधानसभेत केला तारांकित प्रश्न*
या संपूर्ण भ्रष्टाचाराच्या आणि नियमबाह्य कारभाराच्या विरोधात सावनेरचे आमदार डॉ. आशिष देशमुख यांनी विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक ४०३१० द्वारे शासनाला धारेवर धरले होते. रिसोड बाजार समितीने केलेल्या या नियमबाह्य कृत्यावर शासनाने काय चौकशी केली आणि संबंधितांवर काय कारवाई केली, असा सवाल त्यांनी पणन मंत्र्यांसमोर उपस्थित केला होता.
या संवेदनशील प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी तात्काळ सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, नांदगाव खंडेश्वर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय चौकशी समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीने सखोल तपास करून २५ मे २०२६ रोजी आपला अहवाल शासनाला सादर केला. या अहवालात बाजार समितीने अटींचे उल्लंघन केल्याचे स्पष्टपणे सिद्ध झाले.
या अहवालाच्या अनुषंगाने पणन मंत्र्यांच्या वतीने श्री. जयकुमार रावल यांनी विधानसभेत उत्तर देताना मोठी घोषणा केली. पणन संचालनालयाने ११ जून २०२६ रोजीच्या आदेशान्वये रिसोड कृषी उत्पन्न बाजार समितीने १५ सप्टेंबर २०२५ रोजीच्या सभेत घाईघाईने मंजूर केलेला वादग्रस्त ठराव क्र. ५(१) पूर्णपणे रद्द बातल केला आहे.
शासनाने केवळ ठराव रद्द करून न थांबता, बाजार समितीच्या मुख्य यार्डमधील सर्व्हे नं. १०/२ मधील भूखंड व सर्व्हे नं. १०/६ मधील भूखंड अशा एकूण ११ भूखंडांबाबत करण्यात आलेले भाडेपट्टा करारनामे तात्काळ रद्द करण्याची कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, १३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी या ११ भूखंडांना भाडेपट्ट्याने देण्याबाबत जी मूळ मान्यता देण्यात आली होती, ती मान्यताही पणन संचालनालयाने ११ जून २०२६ च्या पत्रान्वये अधिकृतपणे रद्द केली आहे.
या प्रकरणाची संवेदनशीलता पाहता, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाच्या अवर सचिव माधवी सं. शिंदे यांनी २३ जून २०२६ रोजी पत्र पाठवून कार्यकारी संचालक (महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ, पुणे) आणि पणन संचालक (पुणे) यांना तात्काळ या तारांकित प्रश्नाबाबतचा भागनिहाय वस्तुस्थितीदर्शक उत्तर आणि अनुषंगिक सुस्पष्ट माहिती दोन दिवसात शासनास सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
नियमबाह्य काम करणाऱ्या आणि शासकीय अटी पायदळी तुडवणाऱ्या संस्थांना व अधिकाऱ्यांना हा शासनाचा फार मोठा इशारा मानला जात आहे. या कारवाईमुळे आता रिसोड बाजार समितीच्या तत्कालीन कारभाऱ्यांचे धाबे दणाणले असून, पुढील फौजदारी किंवा प्रशासकीय कारवाईकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
No comments:
Post a Comment