लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून पत्रकारिता ही केवळ बातम्या देण्यापुरती मर्यादित नसून, सार्वजनिक निधीतून होणाऱ्या कामांवर लक्ष ठेवणे आणि जनतेसमोर वस्तुस्थिती मांडणे ही तिची घटनात्मक जबाबदारी आहे. अशा परिस्थितीत, सार्वजनिक निधीतून विकसित करण्यात आलेल्या रोपवाटिकेची पाहणी करण्यासाठी अधिकृत ई-मेलद्वारे परवानगी मागूनही पत्रकाराला प्रवेश नाकारला जात असेल, तर हा विषय केवळ एका पत्रकारापुरता मर्यादित राहत नाही; तो शासनाच्या पारदर्शकतेशी संबंधित गंभीर प्रश्न बनतो.
वन विभागाने सुरक्षा, संवर्धन किंवा प्रशासकीय कारणास्तव काही नियम केले असतील, तर त्यांचे पालन होणे आवश्यक आहे. परंतु अशा नियमांचा वापर सार्वजनिक कामांची माहिती देण्यास अडथळा निर्माण करण्यासाठी होता कामा नये. जर सर्व कामे नियमानुसार आणि गुणवत्तापूर्ण होत असतील, तर पत्रकारांना वस्तुस्थिती पाहण्याची संधी देण्यात कोणतीही अडचण असू नये.
आज माहितीचा अधिकार, डिजिटल प्रशासन आणि पारदर्शक शासन यावर भर दिला जात आहे. अशा काळात परवानगी मागूनही प्रतिसाद न देणे किंवा प्रवेश नाकारणे यामुळे शंका निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. शंका निर्माण होण्यापेक्षा ती दूर करणे हे प्रशासनाचे कर्तव्य आहे.
पत्रकारांनीही वस्तुनिष्ठ आणि जबाबदारीने वृत्तांकन करणे अपेक्षित आहे. त्याचप्रमाणे, प्रशासनानेही पत्रकारांना सहकार्याची भूमिका घेऊन सार्वजनिक कामांची पाहणी सुलभ करावी. यामुळे शासनावरील जनतेचा विश्वास अधिक दृढ होईल.
या प्रकरणात संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी वस्तुस्थितीची निष्पक्ष चौकशी करून, प्रवेश का नाकारण्यात आला याबाबत स्पष्ट भूमिका जाहीर करावी. तसेच, सार्वजनिक निधीतून होणाऱ्या कामांच्या पाहणीसाठी एक पारदर्शक व एकसमान कार्यपद्धती निश्चित करणे ही काळाची गरज आहे.
पारदर्शकतेला परवानगीची नव्हे, तर सकारात्मक सहकार्याची गरज असते. लोकशाहीमध्ये प्रश्न विचारणारा पत्रकार आणि उत्तर देणारे प्रशासन हे परस्परविरोधी नसून जनहितासाठी कार्य करणारे समान भागीदार आहेत.
No comments:
Post a Comment