मानोरा | (साप्ताहिक दिग्रस एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क)
मौजा चिखली येथील प्रस्तावित पूर संरक्षण भिंतीच्या कामावरून वाद अधिक तीव्र झाला असून, तक्रारदार धनराज राठोड यांनी प्रशासनाच्या उत्तरावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
धनराज राठोड यांनी म्हटले की, लघु पाटबंधारे विभागाने आपल्या उत्तरात सन २०२३ च्या पूर नुकसान अहवालाचा आधार घेत पूर संरक्षण भिंतीस मंजुरी मिळाल्याचे नमूद केले आहे. मात्र, जर खरोखरच २०२३ मध्ये पूरामुळे नुकसान झाले असेल, तर आपत्ती व्यवस्थापन विभागामार्फत किती शेतकरी किंवा नागरिकांना नुकसानभरपाई देण्यात आली, याची माहिती जाहीर करावी.
त्यांनी पुढे आरोप केला की, जर एकाही नागरिकाला किंवा शेतकऱ्याला पूर नुकसानभरपाई मिळालेली नसेल, तर २०२३ चा पूर नुकसान अहवाल आणि त्याआधारे करण्यात आलेला ग्रामपंचायतीचा ठराव संशयास्पद वाटतो. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी करण्यात यावी.
राठोड यांनी शासनाकडे मागणी केली आहे की, २०२३ चा पूर नुकसान अहवाल, ग्रामपंचायतीचा ठराव, सर्वेक्षण अहवाल आणि मंजुरी प्रक्रिया यांची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी. तसेच, चुकीच्या माहितीच्या आधारे शासनाचा निधी खर्च होत असेल तर तो तातडीने थांबवावा, अशीही मागणी त्यांनी केली आहे.
दरम्यान, लघु पाटबंधारे विभागाने मात्र हे काम तांत्रिक सर्वेक्षण, रेड लाईन–ब्ल्यू लाईन निकष आणि शासनाच्या मंजुरीनंतरच हाती घेतल्याचे आपल्या उत्तरात स्पष्ट केले आहे.
No comments:
Post a Comment