दिग्रस : (संदीप रत्नपारखी)
“उठ ओबीसी, जागा हो… संघर्षाचा धागा हो!”, “एकच पर्व… ओबीसी सर्व!”, “वोट हमारा, राज तुम्हारा… नही चलेगा, नही चलेगा!”, “ओबीसी एकता जिंदाबाद!”, “जनगणनेत ओबीसी कॉलम आलाच पाहिजे!” अशा आक्रमक घोषणांनी शनिवारी दिग्रस शहराचा परिसर दुमदुमून गेला. ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्यासह विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी राष्ट्रीय पिछडा वर्ग (ओबीसी) मोर्चाच्या वतीने तालुकास्तरीय रॅली काढून राष्ट्रपतींना निवेदन सादर करण्यात आले.
देशभरातील ओबीसी समाजाच्या विविध प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी राष्ट्रीय पिछडा वर्ग ओबीसी मोर्चाच्या वतीने आंदोलनाची हाक देण्यात आली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून २ सप्टेंबर २०२६ पासून देशातील ५५० जिल्हे व सुमारे ६ हजार तालुक्यांमध्ये श्रृंखलाबद्ध धरणे आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर ५ सप्टेंबर रोजी दिग्रस येथे रॅली काढण्यात आली.
रॅलीदरम्यान कार्यकर्त्यांनी “उठ ओबीसी जागा हो, संघर्षाचा धागा हो”, “एकच पर्व ओबीसी सर्व”, “वोट हमारा राज तुम्हारा नही चलेगा नही चलेगा”, “ओबीसी एकता जिंदाबाद” आणि “जनगणनेत ओबीसी कॉलम आलाच पाहिजे” अशा घोषणांनी ओबीसी समाजाच्या एकजुटीचा आवाज बुलंद केला.
या आंदोलनातील मुख्य मागणी २०२७च्या जनगणनेत ओबीसींची स्वतंत्र जातनिहाय जनगणना करण्याची आहे. एससी व एसटीप्रमाणे ओबीसींसाठीही जनगणनेत स्वतंत्र कॉलम उपलब्ध करून देण्यात यावा, प्रत्येक जातीला विशिष्ट कोड देण्यात यावा आणि जातनिहाय आकडेवारी अधिकृत व पारदर्शक पद्धतीने संकलित करण्यात यावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.
निवेदनात राज्यनिहाय अधिकृत व व्यापक मास्टर जाती निर्देशिका तयार करणे, असूचीबद्ध व स्थानिक जातींच्या सत्यापनासाठी स्वतंत्र संस्थात्मक व्यवस्था निर्माण करणे, जातिसंबंधी डेटा संकलन व सत्यापन प्रक्रिया पारदर्शक व सुरक्षित करणे, शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य हमीभाव देणे, अभ्यासक्रमात भारतीय संविधानाचा समावेश करणे आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
तसेच आरटीई कायद्यातील कलम २३ रद्द करून शिक्षकांवरील टीईटीची सक्ती रद्द करावी, ओबीसी, एससी, एसटी व लावू ओपनमधील आरक्षणासंदर्भातील निर्णय रद्द करावा, NEET पेपरफुटी प्रकरणात कठोर कारवाई करावी, NEET, JEE, TET आदी परीक्षा ऑफलाइन पद्धतीने घेण्यात याव्यात, शिक्षणाचे बाजारीकरण थांबवावे आणि यूजीसी कायदा अधिक कडक करून लागू करावा, अशा मागण्याही निवेदनातून करण्यात आल्या आहेत.
ओबीसी समाजाची वास्तविक लोकसंख्या व सामाजिक-आर्थिक स्थिती समोर आणण्यासाठी जातनिहाय जनगणना अत्यावश्यक असल्याची भूमिका आंदोलकांनी मांडली. “जनगणनेत ओबीसींचा स्वतंत्र कॉलम हा आमचा अधिकार आहे; तो मिळालाच पाहिजे,” असा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
यानंतर दिग्रसचे तहसीलदार यांच्यामार्फत महामहिम राष्ट्रपती, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांना निवेदन पाठविण्यात आले. रॅली आणि निवेदनाच्या माध्यमातून ओबीसी समाजाच्या मागण्यांसाठी संघर्ष अधिक तीव्र करण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला. यावेळी बहुसंख्येने दिग्रस शहर व तालुक्यातील ओबीसी बांधव उपस्थित होते.
No comments:
Post a Comment