मानोरा : (जगदीश राठोड)
धानोरा ते पोहरादेवी या राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामात 'आयसीसी' (ICC) कंपनीने रॉयल्टी न भरता लाखो ब्रास गौण खनिजाचे (मुरुम, माती, दगड) बेकायदेशीर उत्खनन करून शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडवल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या संपूर्ण प्रकरणात महसूल आणि स्थानिक प्रशासन 'आंधळे आणि बहिरे' असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त करत, 'राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन संघर्ष समिती'चे अध्यक्ष रमेश पवार यांनी वाशिमचे जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक आणि मानोरा येथील तहसीलदार यांच्याकडे पुराव्यांसहित रीतसर तक्रार दाखल केली आहे.
आदिवासींच्या जमिनींवरून बेकायदेशीर उत्खनन:
तक्रारीत नमूद केल्यानुसार, धोनी उज्वलनगर येथील आदिवासी शेतकरी साहेबराव ढंगारे यांच्या मालकीची गट क्र. ११२/२ (क्षेत्र ०.९३ हे.आर.) ही शेतजमीन आहे. या शेतात एक मोठी टेकडी होती. ठेकेदाराने ही संपूर्ण टेकडी पोखरून तेथून लाखो ब्रास मुरुम, माती आणि दगड महामार्गाच्या कामासाठी नेले. मात्र, प्रत्यक्षात केवळ २१०० ब्रासची रॉयल्टी काढण्यात आली आणि उर्वरित लाखो ब्रास खनिजाची चोरी करण्यात आली.
याचबरोबर, इंदुबाई गोदमले व इतर आदिवासी बांधवांची सामाईक शेती असलेल्या गट क्र. ११२/१/क (क्षेत्र १.३० हे.आर.) मधूनही शासनाची कोणतीही रॉयल्टी न भरता हजारो ब्रास गौण खनिज नेण्यात आले आहे. याव्यतिरिक्त रतनवाडी येथील एका टेकडीवरूनही अशाच प्रकारे नियमबाह्य उत्खनन करण्यात आल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे.
शासनाच्या परवानगीचा नियम धाब्यावर:
या प्रकरणातील सर्वात गंभीर कायदेशीर बाब तक्रारदार रमेश पवार यांनी उपस्थित केली आहे. भारतीय संविधानातील आणि महसूल कायद्यातील तरतुदींनुसार, आदिवासी बांधवांची शेती खरेदी-विक्री करण्यासाठी, भाड्याने देण्यासाठी किंवा कोणत्याही प्रकारे हस्तांतरित करण्यासाठी शासनाची (जिल्हाधिकाऱ्यांची) पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक असते. असे असताना, आदिवासी शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर उत्खनन करण्यासाठी आणि त्यांच्या जमिनीचे स्वरूप बदलण्यासाठी शासनाची परवानगी का घेतली गेली नाही? असा रास्त सवाल पवार यांनी उपस्थित केला आहे. नियम केवळ कागदावरच असून ठेकेदारांच्या फायद्यासाठी कायद्याची पायमल्ली केली जात असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
कठोर कारवाईची मागणी:
एकीकडे आदिवासींच्या हक्कांच्या वल्गना केल्या जातात, तर दुसरीकडे महामार्गाच्या कामाच्या नावाखाली त्यांच्या जमिनी उद्ध्वस्त करून शासनाचा महसूल लुटला जात आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधित 'आयसीसी' कंपनी, ठेकेदार आणि त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक व फौजदारी कारवाई करावी, अशी मागणी रमेश पवार यांनी केली आहे.
या तक्रारीची दखल घेऊन जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक आणि तहसीलदार आता काय कठोर कारवाई करणार? की ठेकेदाराला पाठीशी घालणार, याकडे आता संपूर्ण परिसराचे लक्ष लागून आहे.
No comments:
Post a Comment