महावितरणला सर्वोत्कृष्ट वीज वितरण कंपनीचा पुरस्कार

महावितरणला शनिवारी नवी दिल्ली येथे केंद्रीय सिंचन व ऊर्जा मंडळातर्फे (सीबीआयपी) सर्वोत्कृष्ट कामगिरी करणारी वीज वितरण कंपनी म्हणून गौरविण्यात आले.

अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) आभा शुक्ला यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला. यावेळी महावितरणचे कार्यकारी संचालक दत्तात्रय पडळकर उपस्थित होते.

महावितरणच्या गौरवाबद्दल अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाचे आभार मानले तसेच महावितरणच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे अभिनंदन केले.

महावितरण मुंबईचा काही भाग वगळता संपूर्ण राज्याला वीज पुरवठा करते. महावितरणचे घरगुती, औद्योगिक, व्यावसायिक आणि कृषी असे ३ कोटी ११ लाख ग्राहक आहेत. महावितरण देशातील सर्वात मोठी वीज वितरण कंपनी आहे.

महावितरणने ग्राहक सेवेसाठी तसेच वीज वितरणासाठी माहिती तंत्रज्ञानाचा केलेला वापर, ऊर्जा परिवर्तन आराखडा राबवून नवीकरणीय ऊर्जेच्या वापरावर दिलेला भर, वीज खरेदी खर्चात कपात करून ग्राहकांसाठीचा वीजदर कमी करण्यासाठी आयोगासमोर मांडलेला प्रस्ताव, शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी सौर ऊर्जा मिळण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० सह राबविलेल्या विविध योजना आदी बाबींचा विचार करून महावितरणला सर्वोत्कृष्ट कामगिरीच्या पुरस्कारासाठी निवडण्यात आले.

वीज उपकेंद्रांची संख्या वाढविणे, त्यांची क्षमता वाढविणे, नव्या वीज वाहिन्यांचे जाळे उभारणे, वितरण रोहित्रांची उभारणी तसेच वीज वितरण व्यवस्थेत केलेली सुधारणा यांचाही विचार महावितरणचा सन्मान करताना करण्यात आला.

कृषी पंपांना दिवसा वीज पुरवठा करण्यासाठी राबविण्यात येणारी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० ही गेम चेंजर योजना आहे. हा देशातील सर्वात मोठा विकेंद्रित सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची अनेक दशकांची कृषी पंपांना दिवसा वीज पुरवठ्याची मागणी पूर्ण होणार आहे. योजनेची अंमलबजावणी वेगाने सुरू आहे. आगामी वर्षामध्ये राज्यातील सर्व कृषी पंपांना शंभर टक्के सौर ऊर्जेचा पुरवठा करण्याचे उद्दीष्ट पूर्ण होईल. या योजनेत किफायतशीर दरात वीज उपलब्ध होत आहे. त्यामुळे महावितरणचा वीज खरेदी खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे.

मागेल त्याला सौर कृषी पंप या योजनेच्या माध्यमातून सौर कृषी पंप बसविण्यात महावितरणने देशात प्रथम स्थान मिळविले आहे. उपसा सिंचन योजना सौर ऊर्जेवर चालविण्यासाठीच्या राज्य सरकारच्या योजनेसाठी महावितरणला नोडल एजन्सी म्हणून जबाबदारी देण्यात आली आहे.

गावाची संपूर्ण विजेची गरज स्थानिक पातळीवर तयार झालेल्या सौर ऊर्जेवर भागवून गावाला ऊर्जा स्वयंपूर्ण करण्यासाठी महावितरणने सौर ग्राम योजना सुरू केली आहे. त्यामुळे गावकरी वीजबिलमुक्तही होतात. राज्यात १०० गावे महावितरणतर्फे सौर ग्राम विकसित करण्यात येणार असून त्यापैकी १० गावे सौर ग्राम झाली आहेत. 

महावितरणने स्वतःची कार्यालये, वीज उपकेंद्रे, ग्राहक सेवा केंद्रे आणि अतिथी गृहे सौर ऊर्जेवर चालविण्यासाठी मोहीम सुरू केली आहे. महावितरणच्या मुख्यालयाच्या छतावर बसविलेल्या सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पाचे नुकतेच उद्घाटन झाले.

महावितरणने राज्यात विद्युत वाहनांसाठी ६३ चार्जिंग स्टेशन्स राज्यात उभारली आहेत. पुणे येथे उभारलेल्या विद्युत वाहनांचे चार्जिंग स्टेशन छतावरील सौर ऊर्जानिर्मिती प्रकल्पाला जोडून महावितरणने अक्षय्य ऊर्जेच्या आधारे वाहनांचे चार्जिंग करण्यासाठी पाऊल टाकले आहे.