अतिवृष्टीच्या संकटात बळीराजाच्या पाठीशी शासन पालकमंत्री दत्तात्रय भरने. ेमालेगाव तालुक्यातील अमानी येथील अतिवृष्टीग्रस्त शेतपरिसराची पाहणी करून शेतकऱ्यांशी संवाद

वाशिम, दि. २० सप्टेंबर (साप्ताहिक दिग्रस एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क)

गेल्या चार महिन्यांत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे जिल्ह्यातील शेतकरी मोठ्या संकटाला सामोरे जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर कृषिमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. दत्तात्रय भरणे यांनी मालेगाव तालुक्यातील अमानी परिसरातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतपरिसराची पाहणी करून शेतकऱ्यांशी संवाद साधला.

या पाहणीवेळी आमदार अमित झनक, अपर जिल्हाधिकारी ब्रिजेश पाटील, निवासी उपजिल्हाधिकारी विश्वनाथ घुगे, उपविभागीय अधिकारी वैशाली देवकर, महसूल उपजिल्हाधिकारी विरेंद्र जाधव, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी आरीफ शाहा, आत्मा प्रकल्प संचालक अनिसा महाबळे, उपविभागीय कृषी अधिकारी संतोष वाळके, कृषी विकास अधिकारी अभिजित देवगीरकर, तालुका कृषी अधिकारी कैलास देवकर, अतुल जावळे आदी उपस्थित होते.

      यावेळी बोलताना पालकमंत्री भरणे म्हणाले की, गेल्या चार महिन्यांत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला आहे. नैसर्गिक संकटाला धैर्याने सामोरे जाताना शासन ठामपणे शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे आहे.

     ते पुढे म्हणाले की, जिल्ह्यात तब्बल २ लाख १० हजार शेतकऱ्यांचे सुमारे ४ लाख ३७ हजार ६१९ एकर पिकांचे नुकसान झाले आहे. शासन नियमाप्रमाणे १५१ कोटी रूपयांचे नुकसान झाले आहे.त्याशिवाय पशुधनाची हानी झाली असून अनेक घरांची पडझड झाली आहे. या सर्व नुकसानीचे पंचनामे युद्धपातळीवर सुरू आहेत. शासनाच्या वतीने प्रत्येक बाधित कुटुंबाला मदत दिली जाईल, असेही त्यांनी यावेळी म्हटले.

ना. भरणे यांनी सांगितले की, मे-जून महिन्यात झालेल्या नुकसानीची मदत शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचली आहे. आता जुलै, ऑगस्ट व सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या नुकसानीबाबतची भरपाईदेखील लवकरच वितरित केली जाणार आहे.शेतकऱ्यांनी समोर मांडलेल्या समस्या ऐकून घेतल्यानंतर त्यांनी संबंधित  अधिकाऱ्यांना तात्काळ पंचनामे करून नुकसानग्रस्तांना मदत करण्याच्या सूचना देवून शेतकऱ्यांवर आलेल्या संकटाच्या काळात सरकार त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहे. कोणत्याही शेतकऱ्याला मदतीपासून वंचित ठेवले जाणार नाही.असे सांगितले.

ते पुढे म्हणाले , महसूल ,कृषी तसेच आपत्ती व्यवस्थापन निधीच्या माध्यमातून शक्य तितका दिलासा देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. यासोबतच भविष्यात अशा प्रकारच्या नैसर्गिक आपत्तींच्या परिणामांना तोंड देण्यासाठी शाश्वत उपाययोजना करण्याचाही विचार सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.