न्या. एम.एल. ताहिलियानी समितीला शासनाकडून सोयीसुविधा उपलब्ध. बंजारा समाजाच्या आरक्षण प्रश्नाला आता गती मिळणार

मुंबई,  : (साप्ताहिक दिग्रस एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क)

बंजारा समाजाला अनुसूचित जमाती प्रवर्गात समाविष्ट करण्याच्या मागणीचा अभ्यास करून अहवाल सादर करण्यासाठी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश मा. न्याय. श्री. एम. एल. ताहिलियानी यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीच्या कामकाजासाठी राज्य शासनाने मानधन, वाहन व कार्यालयीन सोयीसुविधांना मान्यता दिली आहे.

आदिवासी विकास विभागाने २ मे २०२५ रोजी यासंदर्भात शासन निर्णय क्र. एसटीसी २०२५/प्र.क्र.३४३/का-१० निर्गमित केला. मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली ८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी झालेल्या बैठकीत बंजारा समाजाच्या विविध प्रश्नांवर चर्चा झाल्यानंतर, बंजारा प्रवर्गातील उपवर्गांसह सदर समाजाचा अनुसूचित जमातीत समावेश करण्याबतची मागणी तपासण्यासाठी २७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी ताहिलियानी समिती स्थापन करण्यात आली होती.

     शासन निर्णयानुसार, समितीचे अध्यक्ष ताहिलियानी यांना प्रतिमहा ५ लाख रुपये मानधन तसेच प्रवासासाठी चालकासह एक वाहन उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. समितीवरील इतर सदस्यांना प्रतिमहा १.५० लाख रुपये मानधन आणि प्रवासभत्ता मिळणार आहे.  

      समितीच्या कामकाजासाठी मुंबईतील फोर्ट येथील वर्धमान चेंबर्समध्ये वातानुकूलित सभागृह भाडेतत्त्वावर देण्यात येणार असून, इंग्रजी लघुलेखकासह आवश्यक कार्यालयीन कर्मचारीही उपलब्ध करून दिले जातील.

        बंजारा समाजाच्या एसटी आरक्षणाच्या मागणीवर वस्तुनिष्ठ अभ्यास करून शिफारस करण्यासाठी स्थापन झालेल्या या समितीच्या कामकाजाला आता प्रशासकीय आणि आर्थिक पाठबळ मिळाल्याने अहवाल सादरीकरणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

     या पार्श्वभूमीवर बंजारा समाजाने महाराष्ट्रभर ५० हून अधिक मोर्चे काढले होते. समाज आणि शासन यांच्यातील दुवा म्हणून मृद व जलसंधारण मंत्री ना. संजय राठोड यांनी राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक, आमदार, माजी खासदार, धर्मगुरू आणि विविध संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची मुंबईत बैठक बोलावून सातत्याने पाठपुरावा केला होता.

“या निर्णयामुळे आदिवासी समाजावर कोणताही अन्याय होणार नाही. समिती अभ्यास करून वस्तुनिष्ठ अहवाल देईल. त्यामुळे बंजारा समाजातील अभ्यासकांनी समितीसमोर अभ्यासपूर्ण मत मांडावीत,” अशी अपेक्षा ना. संजय राठोड यांनी व्यक्त केली आहे.

---