माहिती अधिकारालाही केराची टोपली; अपील करूनही सुनावणी नाही

मानोरा (साप्ताहिक दिग्रस एक्सप्रेस):

मानोरा तहसील कार्यालयात माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत मागविलेली माहिती वेळेत मिळत नसल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. नागरिकांनी संबंधित विभागाकडे अर्ज करूनही माहिती न मिळाल्याने प्रथम अपील दाखल केले जाते, मात्र अपिलानंतरही सुनावणी होत नसल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.

माहिती अधिकार कायदा, 2005 नुसार विहित कालावधीत माहिती देणे बंधनकारक असताना अनेक अर्जदारांना माहिती मिळविण्यासाठी वारंवार कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत. संबंधित सार्वजनिक माहिती अधिकारी माहिती देण्यास टाळाटाळ करीत असल्याची तक्रार आहे.

विशेष म्हणजे, तहसीलदार हे प्रथम अपिलीय प्राधिकारी म्हणून कार्यरत असतानाही अपिलांवर वेळेत सुनावणी होत नसल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी पसरली आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये अपील दाखल करूनही सुनावणीची तारीख दिली जात नसल्याचा आरोप अर्जदारांकडून करण्यात येत आहे.

पारदर्शक प्रशासनासाठी माहिती अधिकार कायदा प्रभावी माध्यम मानला जातो. मात्र, माहिती मिळण्यात होणारा विलंब आणि अपिलांवरील सुनावण्यांचा अभाव यामुळे कायद्याच्या उद्देशालाच हरताळ फासला जात असल्याचे मत नागरिक व्यक्त करीत आहेत.

या प्रकाराची वरिष्ठ महसूल अधिकाऱ्यांनी दखल घेऊन माहिती अधिकार अर्ज व अपिलांची प्रलंबित प्रकरणे तातडीने निकाली काढावीत तसेच संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यांची चौकशी करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.