मानोरा तालुक्यात सध्या गौण खनिजांच्या अवैध उत्खननाने आणि वाहतुकीने कळस गाठला आहे. मुरूम, वाळू आणि इतर गौण खनिजांचे नियमबाह्य उत्खनन मोठ्या प्रमाणात सुरू असून महसूल प्रशासन, खनिकर्म विभाग आणि संबंधित यंत्रणांचे याकडे होत असलेले दुर्लक्ष गंभीर प्रश्न निर्माण करीत आहे. शासनाच्या महसुलाला लाखो रुपयांचा फटका बसत असताना संबंधित अधिकारी मात्र कारवाई करण्यास उदासीन दिसत आहेत.
विटभट्ट्यांच्या बाबतीत शासनाने स्पष्ट नियम घालून दिले आहेत. विटभट्टी मालकांनी जमीन, मातीचा स्त्रोत, रॉयल्टी, परवानग्या आणि मागील वर्षांच्या नोंदींची माहिती प्रशासनाला देणे बंधनकारक आहे. मात्र प्रत्यक्षात अनेक विटभट्ट्या नियमांचे पालन करतात की नाही, त्यांनी किती मुरूम अथवा मातीचा वापर केला, किती रॉयल्टी भरली, याची प्रभावी तपासणी होताना दिसत नाही. त्यामुळे शासन महसूल बुडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
तालुक्यात अनेक ठिकाणी दिवसाढवळ्या जेसीबी व ट्रॅक्टरच्या सहाय्याने अवैध उत्खनन सुरू असल्याच्या तक्रारी नागरिकांकडून वारंवार केल्या जात आहेत. अनेक वेळा माध्यमांमधूनही या प्रकारांना वाचा फोडण्यात आली आहे. तरीही संबंधित विभागाकडून ठोस आणि सातत्यपूर्ण कारवाई होत नसल्याने "प्रशासन आंधळे आहे की बहिरे?" असा प्रश्न सर्वसामान्य जनतेला पडला आहे.
गौण खनिजांच्या अवैध उत्खननामुळे पर्यावरणाचे मोठे नुकसान होत आहे. शेतजमिनींची धूप, नैसर्गिक नाल्यांचे अस्तित्व धोक्यात येणे, भूजल पातळीवर परिणाम होणे आणि रस्त्यांची हानी अशा अनेक समस्या निर्माण होत आहेत. यामुळे शेतकरी व ग्रामीण नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे.
आता वेळ आली आहे ती केवळ कागदी अहवालांची नव्हे तर प्रत्यक्ष कारवाईची. तालुक्यातील सर्व विटभट्ट्यांची, मुरूम उत्खनन स्थळांची आणि वाहतुकीची सखोल चौकशी करण्यात यावी. रॉयल्टी, परवानग्या आणि उत्खननाची वास्तविक स्थिती यांची पडताळणी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी. अन्यथा अवैध उत्खननाचे हे जाळे अधिक मजबूत होईल आणि शासनाच्या महसुलासह पर्यावरणाचाही मोठा बळी जाईल.
मानोरा तालुक्यातील जनतेची अपेक्षा एवढीच आहे की प्रशासनाने आपली जबाबदारी ओळखून अवैध गौण खनिज उत्खननाविरुद्ध कठोर पावले उचलावीत. अन्यथा "प्रशासनाचे डोळे असूनही दिसत नाही आणि कान असूनही ऐकू येत नाही" अशी भावना जनमानसात अधिक तीव्र होईल.
No comments:
Post a Comment