दिग्रस : (साप्ताहिक दिग्रस एक्सप्रेस) शहराचा विस्तार झपाट्याने होत आहे, लोकसंख्या वाढत आहे, नव्या वसाहती निर्माण होत आहेत; मात्र त्या तुलनेत दिग्रसची पोलीस यंत्रणा अद्याप जुन्याच चौकटीत अडकलेली दिसत आहे. वाढत्या शहराला स्वतंत्र शहर पोलीस ठाणे, दिग्रस-आर्णी तालुक्यांसाठी स्वतंत्र उपविभागीय पोलीस अधिकारी (SDPO) कार्यालय आणि ग्रामीण भागासाठी सक्षम पोलीस यंत्रणेची गरज असताना अनेक प्रस्ताव वर्षानुवर्षे कागदावरच असल्याचा मुद्दा पुढे आला आहे.
दिग्रस शहर व तालुका विकास कृती समितीचे अध्यक्ष डॉ. प्रदीप मेहता यांनी या प्रश्नांकडे शासनाचे लक्ष वेधत पोलीस प्रशासनाच्या पुनर्रचनेची मागणी केली आहे. “कलगाव येथील प्रस्तावित नवीन पोलीस ठाणे तातडीने सुरू करा, दिग्रस शहरासाठी स्वतंत्र शहर पोलीस स्टेशन निर्माण करा आणि दिग्रस येथे एसडीपीओ कार्यालय सुरू करा,” अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
शहरासाठी स्वतंत्र पोलीस ठाणे का आवश्यक?
दिग्रस शहराचा चारही दिशांनी विस्तार झाला आहे. वाढती लोकसंख्या, व्यापारी हालचाली, वाहतूक आणि नव्या वसाहती यामुळे पोलीस प्रशासनावरील जबाबदारीही वाढली आहे. सध्याच्या पोलीस ठाण्याच्या कार्यक्षेत्रावर वाढता ताण लक्षात घेता जुन्या पोलीस ठाण्याचे ग्रामीण पोलीस ठाण्यात रूपांतर करून शहरासाठी स्वतंत्र पोलीस स्टेशन निर्माण करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
यामुळे शहरातील कायदा व सुव्यवस्था, गुन्हेगारीवर नियंत्रण, वाहतूक व्यवस्था तसेच नागरिकांच्या तक्रारींचे तातडीने निराकरण करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उपलब्ध होऊ शकते.
दिग्रसला एसडीपीओ कार्यालयाची गरज
दिग्रस आणि आर्णी हे दोन तालुके लक्षात घेता दिग्रस येथे स्वतंत्र उपविभागीय पोलीस अधिकारी (SDPO) कार्यालय सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. स्थानिक पातळीवर वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांची उपलब्धता वाढल्यास कायदा व सुव्यवस्थेच्या प्रश्नांवर अधिक जलद निर्णय घेण्यास मदत होऊ शकते.
तालुका दिग्रसचा; पोलीस ठाणे मात्र आर्णी!
या मागणीतील सर्वाधिक चर्चेचा मुद्दा म्हणजे दिग्रस तालुक्यातील काही गावांचा आर्णी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत असलेला समावेश.
वाई, मेंढी, डेहणी, माळहिवरा, महागाव, डोळंबा, डोळंबावाडी, धानोरा तांडा, लोणी, पिंपरी, सेवादासनगर आणि वडगाव ही गावे दिग्रस तालुक्यात असूनही सध्या आर्णी पोलीस ठाण्याच्या कार्यक्षेत्रात असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
तहसील, पंचायत समिती, न्यायालय आणि अन्य प्रशासकीय कामांसाठी नागरिकांना दिग्रस येथे यावे लागते. मग पोलीस कामकाजासाठी आर्णीला का जावे लागावे, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे. भौगोलिक व प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने ही गावे दिग्रस पोलीस ठाण्याला जोडण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
कलगावचे पोलीस ठाणे अजूनही प्रतीक्षेत!
दिग्रस तालुक्यातील कलगाव येथे नवीन पोलीस ठाणे प्रस्तावित असून त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कधी होणार, हा प्रश्न नागरिकांसमोर आहे. ग्रामीण भागातील वाढता विस्तार आणि नागरिकांची सुरक्षितता लक्षात घेता हे पोलीस ठाणे तातडीने सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
पोलीस वसाहतींची अवस्था ‘रामभरोसे’
एकीकडे नागरिकांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी असलेल्या पोलिसांच्या निवासाची स्थितीही गंभीर आहे. दिग्रस शहरातील दोन्ही पोलीस वसाहतींमधील अनेक क्वार्टर मोडकळीस आले आहेत. अस्वच्छता, दुर्गंधी, अंधार आणि वाढलेली झाडी यामुळे वसाहतींची अवस्था बिकट झाली आहे.
परिणामी अनेक पोलीस कर्मचारी आपल्या कुटुंबासह बाहेर भाड्याच्या घरात राहत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. पोलिसांना घरभाड्याचा अतिरिक्त आर्थिक भार सहन करावा लागत आहे.
सात वर्षांपूर्वीच्या निविदांचे पुढे काय?
दिग्रस, वणी आणि यवतमाळ येथे नवीन ड्युप्लेक्स पोलीस क्वार्टर उभारण्यासाठी महाराष्ट्र पोलीस विभागाच्या गृहनिर्माण विभागामार्फत सुमारे सात वर्षांपूर्वी वृत्तपत्रात निविदा प्रसिद्ध झाल्याचे सांगण्यात आले आहे. मात्र, निविदा प्रसिद्ध होऊनही प्रत्यक्ष बांधकामाला अपेक्षित गती मिळालेली नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
प्रश्न फक्त पोलिसांचा नाही; नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा!
दिग्रस शहराचा विस्तार आणि ग्रामीण भागातील वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता पोलीस प्रशासनाची पुनर्रचना ही आता केवळ मागणी न राहता नागरिकांच्या सुरक्षिततेशी संबंधित मूलभूत गरज बनली आहे. स्वतंत्र शहर पोलीस स्टेशन, दिग्रस येथे एसडीपीओ कार्यालय, कलगावचे नवीन पोलीस ठाणे, आर्णी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील दिग्रस तालुक्यातील गावांचा दिग्रसला समावेश आणि नवीन पोलीस वसाहतींचे काम—या सर्व प्रश्नांवर शासनाने ठोस निर्णय घेण्याची गरज आहे.
“दिग्रसच्या वाढत्या विस्ताराला जुन्या पोलीस व्यवस्थेची चौकट पुरेशी आहे का?” हा प्रश्न आता शासनाच्या निर्णयाकडे पाहणाऱ्या नागरिकांसमोर उभा आहे.
No comments:
Post a Comment